नेपाल सरकारले समाजिक सञ्जालबाट भएको विकृति र विसंगतीलागि रोक्न सामाजिक सञ्जाल माथि अंकुश लगाउने तयारी गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवम् नेपाल सरकारका प्रबक्ता पार्वत गुरुङले एक औपचारीक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता एवम् सूचनाको हक प्रति ग्यारेण्टी गरेको र संविधानले दिएको हकमा नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्धता भएको बताए।
उनले अहिले पछिल्ला समयमा अभिव्यक्तिहरु छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रीत, सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपति प्रति केही अभिव्यक्ति दिने, सामाजिक सञ्जाल एवम् अनलाईन मिडियामा राख्ने र त्यसबाट लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक शासन पद्धति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने गरेको हुँदा यस्तो अराजक तबरबाट सञ्चालन भएका फेसबुक, अनलाइन, युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा लाउने जानकारी गराए।
समाजलाई अराजक, विकृति विसंगती तर्फ लैजाने गरी अवाफह फैलाउने सञ्चारकर्मी, आमसञ्चारकर्मी गैह्र जिम्मेवारी भएमा नेपाल सरकारले सचेत गराउने र यसको लागि कानुनको आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका २०७७ ल्याउन लागेको प्रवक्ता गुरुङले बताएका थिए।