- सडक नबन्दा धौलागिरिको मुख्य प्रवेशद्धार बन्न सकेन
- सरकार बदलिरहे तर राजनैतिक पूर्वाग्रहले सडक बनेन
- गुणस्तरहिन पिच एक बर्ष नपुग्दै भत्कियो
- मुख्य सडक नबन्दा बिकास र समृद्धिको सपना अधुरो
- सडक बनाउन दवाव दिदै आन्दोलन गर्ने चेतावनी
पदम श्रेष्ठ/पर्वतः राजनीतिक शक्ति र पहुँचमा हुनेले कम महत्वका क्षेत्रमा पनि राज्यको ढुकुटी खन्याएर धमाधम भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गरेका अनेक नमुना नेपालमा ठाउँ ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।
चुनावमा मत जितेर मन्त्री र सांसद बनेकाहरुले आम जनताको हित र भलाई भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका मतदातालाई रिझाउन बस्ती र आवश्यकता नै नभएको स्थानमा ठुला ठुला बिद्यालय र अस्पताल बनाउने, पक्की सडक बनाउने, पुल बनाउने गरेका छन् । राज्यको उच्च ओहोदामा बसेकाहरुले पहुँच र शक्ति नभएका निमुखा जनता बसोवास गर्ने अति महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक क्षेत्रमा पनि बिकास बजेट नपारेर र काम नगरेर सिंगो क्षेत्रलाई समस्यामा पारिरहेका छन ।
राजनीतिक अस्थिरता र नेताहरुको दलिय पूर्वाग्रहका कारण बिकासको मुलधारबाट बन्चित पारिएका अनेक स्थानहरुमध्ये पर्वत र स्याङ्जा जोड्ने सडक पनि एउटा अलपत्र परेको बिकास योजना हो । धौलागिरि अंचलको मुख्य प्रवेशद्धार बन्न सक्ने ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो सडकले छोएको क्षेत्रका बासिन्दाले यातायातको बिकासमार्फत बिकास र समृद्धिको सपना देखेको चार दशक बितिसक्दा पनि अझै साकार हुन सकेको छैन । यस अवधिमा फराकिलो सडकमा सडकमा सललल मोटर गुडेको हेर्न आसै आसमा कतिपय जनताको सास गइसक्यो । तर अझैपनि समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, आँधिखोला गाउँपालिका, जैमिनी नगरपालिका र गल्कोट नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि पर्खाइमा रहेको ४० वर्ष भन्दा पुरानो नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक खण्ड हो।
२०४० सालसम्म धौलागिरीलाई वुटवल सुनौलीसम्म जोडने छोटो पैदल मार्गको रुपमा रहको थियो भने पर्वत जिल्लाको कार्कीनेटा २०४६ साल अगाडि धौलागिरी अञ्चलकै मुख्य गेट भनेर चिनिने गथ्र्यो। त्यो समयमा कार्कीनेटा स्याङ्जा जिल्लामा पर्दथ्यो।
नेपालकै पुरानो बाटो अन्तर्गत रहेको नौडाडा कार्कीनेटा फलेवास जैमुनी, गल्कोट प्रादेशिक रणनीति सडक अन्तरगत सडकको स्तारोन्नतीको लागि पिच गर्न लागिएको हो । वुटवल सुनौली नाका जोडने छोटो राजमार्गको रुपमा विकास गर्न सडक रणनीति अनुरुप सडकको स्तरवृद्धि गर्न लागिएको हो ।
आँधिखोला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिका जैमुनी नगरपालिका र गल्कोट नगरपालिका गरी तीन जिल्लाका चार स्थानीय तह जोडने गरी सडकको कालोपत्रे शुरुवात भएको थियो। चार दशकपछि पुर्खौली पैदल मार्ग कालोपत्रेको रुपका विकास गराउँन लाग्दा स्थानीय समेत हर्षित भएका थिए ।
नयाँ गण्डकी प्रदेश सरकारको रातो कितावमा बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत नागडाँडा कार्कीनेटा सडक हटायो भन्ने हल्ला फिजिएपछि ४० वर्ष भन्दा पुरानो सडकलाई प्रदेश सरकारले किन उपेक्षा ग¥यो भन्ने प्रश्नहरु फिजिएका छन् ?
आखिर किन ? के विकासका योजनामा प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेकै हो या जनताले प्रदेशको कुरा बुझेका छैनन् कि प्रदेशले जनतालाई बुझाउन सकेन । यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रदेश सरकारले जनतालाई स्पष्ट बुझाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
अघिल्लो सरकारले गरेका विकाशका योजना अन्तर्गतका कामलाई निरन्तरता दिँंदै नयाँ सरकारले थप योजना पस्केर अगाडि लैजानुपर्ने हुन्छ। विगत अघिल्लो सरकारले साढे ३ वर्षमा गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गरि छोटो समयमा जनताको मन र मत जित्ने काम गर्नु जरुरी रहेको छ
४० वर्ष अगाडि बन्नुपर्ने सडक
करिब २०४५ सालतिर भारतले सुनौली नाका जोड्ने उद्देश्यका साथ नागडाँडा–कार्कीनेटा–कुश्मा मोटरेबाटो सडक बनाउने सम्झौता गरेर काम अगाडि बढायो तर भारतमा पनि राजनीतिक खिचातानी र परिवर्तन सरकारले त्यो बाटोलाई निरन्तरता दिन सकेन । जसको कारण स्याङ्जा नाडडाँडाबाट म्याग्दीसम्म लैजाने गरि खनिएको बाटो सुरुवातको केही चरणमा नै तुहिन पुग्यो।
पुन २०४६ को नेपालको परिवर्तन राजनीतिकले त्यो बाटोलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो। चाइनाको सहयोगमा उक्त बाटो बनाउने भनिएको थियो। भारत सरकारले अगाडिनै खनेको बाटोमा काम नगर्ने मनशाय देखाएपछि पोखरा कुश्मा सम्मकालागि नयाँ ट्रयाक बाटो खन्ने सम्झौता भयो र सम्झौता र बनाएको बाटोको दुरी कम भएपछि १० कि.मि. बागलुङसम्म बाटो थप गरि करिब ६५ कि.मि. मोटरबाटो सडक खनिएको अग्रज जानकारहरु बताउछन्। जुनबाटो नाडडाँडा, सेतिदोभान, जुग्ले, कार्कीनेटा, कुश्माबाट म्याग्दी सम्म जोड्ने योजना थियो,फेरी तुहिन पुग्यो।
सरकार परिवर्तन हुँदै जाँदा स्याङ्जा जिल्लाबाट हितकाजी गुरुङ सांसद बन्न पुगे। उनकै पहलमा पर्वत र स्याङ्जाका अधिकाशं गाउँ गाउँमा कच्ची सडक पुग्नमा उनको देन रहेको छ।
कम बोल्ने मिजासिला स्वभावका सांसदहितकाजी गुरुङको पहिलो उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रमा यातायातको पहुँच भन्ने रहेको थियो। र २०५६ सालबाट उनी आफै सक्रिय रहेर स्याङ्जाको जुग्लेबाट कार्कीनेटा हुँदै थापाठाना र कार्कीनेटाबाट लुंङ्खुसम्मको कच्ची बाटो खनेका थिए। उनकै पहलमा २०५६ सालबाट खनिएको बाटो नेपालकै सबैभन्दा पुरानो र बलियो कच्चीरोडमा पर्दछ अहिले।
२०५६ सालमा ट्रयाक खोलेर सवारी सञ्चालनमा आएको सडकलाई फलेवास नगरपालिकाको पहलमा करिब २० वर्षपछि कालोपत्रेले तिब्रता पाएको थियो। कार्कीनेटा हुँदै शंकरपोखरी, खल्डाँडा अर्माना जैमुनी कश्मीशेरा जोडिने सडकको पहिलोपटक कालोपत्रे हुन लागेको हो । “ख” वर्गको प्रादेशीक सडक रहेका कारण ८ मिटर चौडाई रहने पुर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।
लामो समयपछि कच्ची सडक नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक खण्डको काकीनेटा हिलेखोलासम्मको सडक स्याङ्जा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद राजु थापाको पहलमा काम गरिएको थियो। थोरै बजेटहुँदा हुँदै पनि सडकको स्तरबृद्धि गर्ने प्रयास गरियो तर कम बजेटमा बनेकोसडक १ वर्षवित्न नपाउँदै पिच कहाँ थियो भन्ने अवस्था आयो।
२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको तल्लो सदन (संघिय सदन) र माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)को निर्वाचन भयो। जसमा नेकपाले केन्द्र र गण्डकी प्रदेशमा २ तिहाइ पाउन सफल भयो। त्यो सँगै आधिखोला र फलेवास नगरपालिकाका अधिकांश बाटाहरु खोल्नको लागि केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्मका नेताहरुले आफ्नो क्षेत्रमा विकासका योजनालाई अगाडि बढाउने प्रयास गरे।
नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक स्तारोन्तीको लागी नागडाँडादेखि सेपतसम्म १० किलोमिटरको लागि २६ करोड ४४ लाख ४३ हजार ४ सय २९ रुपैयाँमा काम गर्न दिइयो। जुन अहिले पनि निरन्तर रहेको छ।
स्याङ्जा जिल्लामा रहेको सेपतबाट पर्वत स्याङ्जा सिमाना हिलेखोला सम्मको लागि गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले हिलेखोलाको पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा नाडडाडादेखि कार्कीनेटा सडकलाई १ वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्न चाहेको बताएका थिए।
सडक २ चरणमा काम गर्न खोजिएको
नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक बनाउनका लागि २०७७ चैत १३ गते सूचना प्रकाशित गरि २४ करोड ४९ लाखको टेण्डर आह्वान गरिएको थियो। नागडाँडा–सेपत र सेपत–कार्कीनेटाको लागि २ चरणका काम गर्नको लागि अगाडि बढाइएपनि पहिलो चरणको कामले निरन्तरता पाइरहेको छ।
सेपत देखि हिलेखोला सम्मको लागि दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको काम सुचना निकालिएपनि हालसम्म टेण्डर प्रक्रियामा लगिएको छैन। तत्कालिन पृथ्वीसुब्बाको सरकार हुँदा ५ करोड ८ लाख रकम विनियोजन भएको थियो। उक्त सडक प्राविधिक प्रस्ताव स्विकृतिका लागि पेश भएपनि केही राजनीतिक दलका नेताका खिचातानी र जसअपजसका कारण प्रस्तावित सडकलाई बजेट विनियोजन गर्न नसकेको केही नेता बताउछन्।
२०७८ जेठ २९ गते गण्डकी प्रदेशमा एकछत्र राज गरिरहेको पृथ्वीसुब्बाले विस्वासको मत पु¥याउन नसक्दा कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न पुगे।
मुख्यमन्त्री पोखरेल बनेसँगै गण्डकीप्रदेशवासीले विकासका योजनाले निरन्तर पाउने र जनताको मन जित्ने काममा अग्रसर रहन्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो।
मुख्यमन्त्री कार्यालय गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रवत्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले आर्थिक प्रस्ताव स्विकृत नभएको, प्राविधिक स्विकृति नभएको र डिपिआर स्विकृत नभएका नया योजनालाई तत्काल टेण्डर खोल्न नसकिने बताए। प्रदेश सरकारबाट ४ अर्ब भन्दा बढी (४ सय ५१ करोड ३५ लाख रुपैया) विनियोजन.गरि टेण्डर खोले गण्डकी सरकारले थेग्न नसक्ने भएकोले अहिलेलाई यी योजना रोकिएको र केन्द्र सरकारबाट माग गरिएको रकम आउनासाथ सबै योजनालाई सुचारु गर्न सकिने उनले जानकारी गराएका थिए।
गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काको अभिव्यक्ति पछि स्याङ्जा र पर्वतवासीहरुलाई ४० वर्षपछि बन्न लागेको सडक नै खारेज भएको हो की भन्ने शंका र उपशंका पैदा भएको छ। बहुवर्षिय योजनामा बन्न लागेका सडकको स्तरोन्नतीमा फेरी कालो बादल लाग्ने त हैन भन्दै सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट अभिव्यक्ति पाइन्छ।
नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक खण्डबाट प्रत्यक्ष १ लाख ५० हजार भन्दा बढी मानिसले प्रत्यक्ष सुविधा पाउछन्। ग्रामिण क्षेत्रको विकासको पहिलो आधार सडक हो। धवलागिरी कै प्रवेशद्वार सँग जोडिएको र स्याङ्जा जिल्लामा नै सबै भन्दा बढी ट्राफिक टनओभर हुने ४० वर्ष भन्दा पुरानो सडकले बल्ल पहिलोचोटी बहुवर्षिय योजनामा परेको सडकले निरन्तरता पाउने नगर र गाउ पालिकावासीले आकलन गरेका थिए। तर गण्डकी प्रदेशबाट आएको मन्तव्यले अहिले पालिकावासीहरु शंका र उपशंकाको घेरामा रहेका छन्।
केही स्थानीय तथा राजनैतिक कर्मीहरुले राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले नागडाँडा कार्कीनेटाको सडकमाथी रिस खनाएको आरोप लगाएका छन्। आधिखोला गाउपालिका र फलेवास नगरपालिका अधिकांश एमालेले चुनाव जितेको क्षेत्र भएका कारण लाल किल्लामा कांग्रेसले योजना पार्न नदिएको गम्भिर आरोप लागेको छ।
स्थानीय तथा केन्द्र स्तरमा नागडाँडा–कार्कीनेटा सडक स्तरोन्तीको लागि प्रस्ताव एमाले लगेको कारण अहिले उक्त योजना रोकिएको केही एमाले कार्यकर्ता तथा नेताले कांग्रेसलाई आरोप लगाएका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कांग्रेसको नेतृत्वमा हुँदै गर्दा प्रस्तावित सडकले स्तरोन्नती नहुनु, आएको प्रस्तावलाई टेण्डर प्रक्रियामा नलगी योजना तुह्याइदिएमा भावी दिनमा आधिखोला गाउपालिका, फलेवास नगरपालिका लगायतका अन्य पालिकाका नेतृत्व तहमा रहेका कांग्रेसका नेतालाई जनताको दैलामा पुग्न असहज स्थिति आउने कांग्रसका नेता तथा विश्लेषकहरु बताउछन्।
कांग्र्रेसले बाटो काट्यो
सुधिर पौडेल – अध्यक्ष (आधिखोला गाउँपालिका )
सिद्धार्थ राजमार्ग पछि दोस्रो राजमार्ग ०३८, ०३९ सालमा म्याग्दीको लागी खोलिएको ट्रयाक हो। आज भन्दा करिब ४० वर्ष पुरानो सडक राजनीतिक कारणले बन्न पाएन। २०५६ सालमा निर्वाचित सांसद हितकाजी गुरुङकोे पहलमा बाटोको पुन नयाँ ट्याक खोलियो । अधिकांश खोलिएका बाटोका ट्रयाकहरु नेकपाको सरकार हुँदा बनाइएको भएर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कांग्रेसले काटो काट्यो। विकासका योजनाहरु कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी काम गर्नुपर्ने थियो तर त्यो भएन हामीलाई दुःख लागेको छ। प्रदेश सरकारले यसलाई सच्चाएर योजनालाई सुचारु गर्नुपर्छ।
नागडाँडाबाट–कार्कीनेटा सडक खण्ड २७ कि मि भएपनि नागडाँडाबाट सेपत करिब १० किमि र सेपतबाट पर्वत स्याङ्जा सिमाना हिलेखोला करिब १० कि.मि रहेको हुँदा २ चरणका काम गर्दा छिटो हुनेभएकोले कामलाई तत्कालिन सरकारले अगाडि बढाएको थियो तर योजना सफल पार्दा एमालेलाई फाइदा पुग्ने भएकोले कांग्रेसले सडक बनाउनमा सहयोग नगरी त्यसलाई नै गलहत्याउने काम गरेको छ।
नागडाडा कार्कीनेटा सडक खण्डको योजनालाई सच्चाएर अगाडि बढ्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दै यदी खारेजी भएमा पहिलो चरणमा विज्ञप्ती प्रकाशित गर्ने, दोस्रो चरणमा आन्दोलन गर्ने र सुनुवाइ नभएमा चरणवद्धरुपमा सबै पालिका मिली आन्दोलन गर्ने समेत अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराएका छन्।
