मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएपनि महिला मैत्री बन्न नसक्दा अपूर्ण देखिएको छ।
शुक्रबार मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिदा गण्डकी प्रदेशमा ११ जना मन्त्रीमण्डल पोखरेल सरकारले विस्तार गरेको छ। जसमा १ जना महिलालाई मात्र स्थान दिएको छ भने बाँकी १० जना पुरुषहरु रहनुभएको छ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलसहित मन्त्रिहरुमा कुमार खड्का, रामजी बराल, हरिशरण आचार्य, राजीव गुरुङ, मणिभद्र शर्मा, मेखलाल श्रेष्ठ, चन्द्र बहादुर बुढा, विन्दुकुमार थापा र दिपक थापा गरि १० जना रहनुभएकोछ भने मधु अधिकारी १ जना महिला मन्त्री हुनुहुन्छ।
गण्डकी सरकारमा कम्तिमा पनि ३ जना महिला मन्त्री हुनुपर्ने हो। मन्त्रिमण्डल विस्तारमा उपस्थित धेरैले आकलन गरेका गरेका थिए। तर यसरी सविधानको धारा बमोजिम महिलालाई समेट्न नसक्दा गण्डकी सरकार कमजोर देखिएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले महिलाहरु नेतृत्व टिममा पुगेर काम गर्न नसक्ने जस्तो गरि पुरुषलाई मात्रै स्थान दिदा संविधानलाई नै कुल्चेर पुरुषलाई.अगाडि सारिएको देखिएको छ।
सक्रिय र क्रियशिल महिलाहरु हुँदा हुँदै पनि सक्षम नै नभएको झै गरी एकाएक महिलालाई पछाडि धकेलिदा कतै गण्डकी सरकार पनि पितृसतात्मक सोंच भएको हो भन्ने आम जनमानसको अभिव्यक्ति र टिकाटिप्पणी उठ्न थालेको छ।
प्रदेश आफैले निर्णय गर्नसक्ने अधिकार भएकाले आफूहरुले हस्तक्षेप नगरेपनि संविधानमानै उल्लेख भएको ३३ प्रतिशतमा महिला समावेश नहुनु दुःखद भएको बताउँदै असन्तुष्ट रहेको महिला सांसदहरु बताउछन्। मै हुनुपर्छ भन्ने थिएन तर महिला समावेश हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन, प्रदेशले दमन ग¥यो, अधिकांस महिला सांसदको आवाज थियो।
हरेक हकमा परिवर्तनको आवश्यक रहेको छ, जनमानसमा चर्का भाषण दिने नेताहरु महिला मैत्री आवश्यक भन्दै गर्दा र गण्डकी प्रदेशमा नै यस्तो व्यवहार देखाउदा नारा एकातिर र काम अर्को तिर भएको सहजै देख्न सकिन्छ।
परिवर्तन आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा गण्डकी सरकारमा महिला खै भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। के गण्डकी प्रदेशमा महिलाको कमी भएकै हो ? नेतृत्व गर्न सक्ने महिला छैनन् ? मन्त्रालय सम्हाल्न नसक्ने देख्यो गण्डकी सरकारले ? आखिर अन्तिम अवस्थामा आउदा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा संविधानको धारा पढिएन या हेलचक्र्याइ गरेर जबरजस्त कानुन मिच्ने, संविधान मिच्ने काम गरियो ? मन्त्रिमण्डलमा महिलालाई कसरी सम्मान भयो ? यावत प्रश्नहरु अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि चोक–चोकमा कुरा उठेका छन्।
मन्त्री बन्ने भोकका महिला होइनन् होला तर संविधानमा उल्लेख भएका शब्दहरुलाई गण्डकी सरकारले एकचोटी राम्रोसँग पढेर निर्णय सच्चाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।
गण्डकी प्रदेशका मन्त्री र कार्य विभाजन
कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल – मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्
कुमार खड्का – भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था
रामजी बराल – अर्थ
हरिशरण आचार्य – उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी
राजीव गुरुङ – युवा तथा खेलकुद
मणिभद्र शर्मा – पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
मेखलाल श्रेष्ठ – शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास
मधु अधिकारी गुरुङ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
चन्द्र बहादुर बुढा – भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण
विन्दुकुमार थापा – कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला
दिपक थापा – वन वातावरण तथा भूसंरक्षण
