पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचन शनिबार सम्पन्न भएको छ भने मत परिमाणको नतिजा मंगलबार विहानसम्म प्रकाशित भएको छ।
शुक्रबारदेखि मंगलबारसम्म भएको संघको निर्वाचनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका केही कर्मचारीहरु दिनरात नभनी खटिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका सहायक सिडिओ, ना.सु. र खरिदारहरुपनि उद्योग वाणिज्य पर्वतको चुनाव गराउन खटिएका छन् ।
संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम आफ्नै कार्यालयले दर्ता गरेको संघको चुनाव प्रशासनका कर्मचारीले नै जिम्मा लिनुपर्ने व्यवस्था विद्यानमै छिराएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतलाई चुकाएर २०४१ सालमा दर्ता गरेको पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको १७ औं अधिवेशन सम्म आइपुगेको छ । १६ वटा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा सम्म आइपुग्दा पर्वत प्रशासनले गर्ने एनजिओको चुनाव गराउने सम्बन्धि व्यवस्था अझै संसोधन गरिएको छैन ।
कार्यालय समयमा आफ्नै कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिनुपर्ने संघिय सरकारका प्रमुख प्रतिनिधि अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका कर्मचारीहरु आफैले दर्ता गरेको गैह्र सरकारी संस्था पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको १७ औं अधिवेशनमा खटिएर गएपछि कतिपय सेवाग्राहीहरु सेवा पाउन नसकेको भन्दै मिडिया गुहार्न थालेका थिए ।
नेपालको कुनै जिल्लामा नभएको एनजिओको चुनाव गराउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्नु पर्ने व्यवस्था पर्वत मै भएको पाइएको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ वमोजिम आफैले दर्ता गरेको पर्वत उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव जिल्ला प्रशासनले नै गराउनु पर्ने प्रावधानले विभिन्न प्रश्न उव्जाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमनकारी मात्र हैन मुद्दा हेर्ने अर्धन्यायिक निकाय पनि हो । आफैले दर्ता गरेको एन.जि.ओ. को चुनाव सम्बन्धि कुनै मुद्दा, मामिला, विवाद सृजना भए त्यसको छानविन र कारवाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासनमै निहित रहेको छ । तर यसरी आफ्नै कार्यालयका अधिकृतहरुले गरेको निर्वाचनको गुनासो, विरोध, विवाद वा उजुरी परेमा जिल्ला प्रशासनले कस्तो छानविन गर्ला, कस्तो निसाफ देला ? यो एउटा जटिल र अप्ठेरो विषय हुनसक्छ ।
यस विषयमा पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीदेवी पाण्डे खत्री आफूले विधान वमोजिम कर्मचारी खटाएको वताउँछिन् । एनजिओको चुनाव प्रशासनले गराउने व्यवस्था आफूलाई ठिक नलागेको र विधान संसोधन गर्न आफूले संघका पदाधिकारी लाई भनेको प्र.जि.अ. पाण्डे खत्रीले वताइन् । उनले भनिन् “संघको दर्ता गर्ने वेलैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चुकेको रहेछ। खाने पानी उपभोक्ता समितिको चुनावमा पनि प्रशासनलाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था रहेको र अव त्यसो हुन दिन्न,” प्र.जि.अ.खत्रीले वताइन् ।
उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनको कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतमा सेवाग्राहीहरुलाई अप्ठ्यारो र ढिलासुस्ती नहोस् भनी चुस्त र दुरुस्तरुपबाट काम गरिएको र दैनिक गरिएका कामहरु प्रशासनको अफिसियल पेजमा राखिएको समेत उनले जानकारी गराएकी थिइन्।
गृह मन्त्रालय स्रोत भन्छ गैर सरकारी संस्थाको निर्वाचन गराउने काम प्रशासनको हुनै सक्दैन । प्रशासनले नियमन अनुगमन र कारवाही गर्ने हो । यता पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष केदार शर्मा भन्छन्–“४० वर्षदेखि यस्तै चलिरहेको छ ।” विधान संसोधन वारे स्थानिय प्रशासनबाट कुनै निर्देशन नआएको उनले वताए।