पानीमुहान क्षेत्रको आधारमा नेपालका सबै नदिहरुलाई तीन स्तरमा विभाजन गर्न सकिन्छ । उच्च हिमालबाट उत्पत्ती हुने नदीलाई पहिलो स्तरका नदी भनिन्छ । यस अन्तर्गत नेपालका मुख्य तीन नदीहरु :- कोशी गण्डकी र कर्णाली नदीका सबै ७÷७ वटा शाखा नदीहरु पर्दछन् । यि नदीको विशेषता के हो भने यि वर्ष भरी नै नदीको प्रभावमा ज्यादै ठूलो कमी हुँदैन र यिनीहरुमा पानी अत्यधिक चिसो हुन्छ । महाभारत पर्वत श्रृंखलामा आफ्नो मुहान रहेका नदीहरुलाई दोश्रो स्तरका नदी भनिन्छ । यसमा महाभारत श्रृंखलाबाट उत्पत्ती भएका नदीहरु जस्तो मेची, कमला, वाग्मती, राप्ती आदी । यि नदीहरु तुलनात्मक रुपमा कम पानी भएका र वर्षा र हिउँदमा पानीको मात्रामा ज्यादै ठुलो घटबढ हुने गर्दछ । चुरे पहाडबाट सुरु भएका नदीलाई तेश्रो स्तरका नदीको रुपमा लिइन्छ । यि नदीहरु मा वर्षामा अत्यधिक ठूलो भेल बाढी हुन्छ, वरपर ठूलो विनाश पनि गर्ने गर्दछन भने हिउँदमा नदी प्राय सुख्खा रहन्छ । प्रदेश २ अन्तर्गत पर्ने लालबकैया, रातु आदी यस स्तरका नदीका केही उदाहारणहरु हुन् ।
गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्लाको पोखरा उपत्यकाको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने मर्दी नदी मर्दी हिमालको फेदबाट सुरु भएको दोश्रो स्तरको नदी हो । मुहानबाट करिव २५ कि.मी.को यात्रा गरे पछि यो नदी गण्डकी वा नारायणी नदीको एक मुख्य नदी सेती नदीमा मिसिन्छ जुन स्थानलाई हेमजा, पुरन्चौर र लाहाचोकको सिमा क्षेत्र दोविल्ला भनिन्छ । यस नदीको जलाधारिय क्षेत्र २३४ वर्ग कि.मी. रहेको छ । यो नदी पोखरा महानगर क्षेत्रका नागरिकहरुको खानेपानीको एक मुख्य श्रोत हो । दोविल्लाबाट ३ कि.मी. माथी यस खुल्ला नदीमा बाँध बाधेर ११ कि.मी. लामो पाइप मार्फत दैनिक ४ करोड लिटर पानी पोखराको विन्दवासिनीमा रहेको ट्यांकीमा जम्मा गरिन्छ । र, त्यहाँबाट पोखराको मुख्य वजार क्षेत्र लगाएत विभिन्न वडाहरुमा घरघरमा पानी वितरण गरिएको छ । यस प्कार खानेपानीको संकलन र वितरणको जिम्मेवारी नेपाल खानेपानी संस्थान अन्तर्गत पोखरा खानेपानी संस्थानबाट गरिएको छ ।
यस मर्दी नदीको जलाधार क्षेत्र सबेजसो माछापुच्छ« गाउँ पालिका अन्तर्गत रहेकोछ । साथै यसको ७० प्रतिशत भू–भाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना अन्तर्गत पनि रहेको छ । त्यसैले गाउँ पालिकाको साथ साथै यस क्षेत्रका प्रकृतिक श्रोतहरुको संरक्षण र ब्यवस्थापनकोसम्बन्धमा यस संरक्षण आयोजना पनि उत्तिकै जिम्मेवार निकायको रुपमा रहेको छ । यस नदीको जलाधार क्षेत्रमा १५ हजार भन्दा बढि जनसंख्यामा मानव वसोवास रहेको छ । साथै यहाँ प्रशस्त मात्रामा खेतिपाती, पशुपालन, माछापालन, पर्यटन आदी ब्यवसायहरु पनिसञ्चालन मा रहेका छन् । खानेपानी मुहान क्षेत्र भन्दा माथी नदीको विभिन्न स्थानमा ३ वटा लघु जलविद्युत आयोजना पनि यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
पछिल्लो पटक ०७२ को नयाँ संविधान जारि गरिएपछि र स्थानिय तहमा नयाँ संविधान अनुसार नयाँ सरकार बने पछि मर्दी नदीको संरक्षण र ब्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानिय तहको भूमिका लाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ । स्थानिय जनताको विकासको तिव्र चाहनाले गर्दा गाउँ सरकारले बढि भन्दा बढि राजश्व संकल्नका उपाएहरु अवलम्बन गर्नु पर्ने दवावमा छ । एकातर्फ नजिकैको पोखरा महानगरले आफ्नो क्षेत्रका मर्दी र सेतीवाट बगेर जाने नदी जन्य पदार्थ नदीजन्य पदार्थको (बालुवा, गिट्टी र वोल्डर) उत्खनन् बाट ठुलो मात्रामा राजश्व संकलन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ माछापुच्छ« गा.पा. क्षेत्रमा न त त्यसको कुनै अंश नदिको उपल्लो तटिय क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि खर्च भएको छ न त आफ्नो क्षेत्रमा नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् लाई प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउन सकेको छ । यही अवस्थामा गाउँ पालिकाले ०७७ साल अशोजमा आफ्नो क्षेत्र भित्र पर्ने सेती र मर्दी नदीका विभिन्न खण्डहरुमा निजी कम्पनीहरु मार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि सुचना जारि गर्यो र विभिन्न २ वटा निजी कम्पनिहरुलाई सो क्षेत्रहरु ठेक्कामा लगाउने निर्णय भैसकेको छ ।
पोखराका आम नागरिहरुले पिउँदै आएको पानीको मुहान रहेको मर्दी नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य अगाडि बढ्ने भए पछि पोखराका केही सचेत नागरिकहरुका बीचमा यो निकै चिन्ताको विषय पनि बन्न पुग्यो । उनीहरुले पोखरा महानगर, खानेपानी संस्थान, प्रदेश सरकार, स्थानिय प्रशासन एवं विभिन्न अधिकारकर्मीहरु र मर्दी क्षेत्रका स्थानिय वासिन्दाहश्रका बीचमा पनि विभिन्न तवरले यस सम्बन्धमा छलफल र परामर्शहरु गरेका थिए । तर, यि सबैका बावजुद नदी उत्खनन्लाई रोक्ने कुनै उपाय देखिइरहेको थिएन । अन्तमा यस सम्बन्धमा परामर्श गर्दै जाँदा केवल अदाती प्रक्रियाबाट मात्रै यो विषयको छिनोफानो हुनसक्ने वारे उनीहरु स्पष्ट भए । जसको परिणाम केही स्थानिय संरक्षणकर्मी र पोखराका केही नागरिक अभियन्ताहरुको साझा प्रयत्न स्वरुप सो ठोक्काको विरुद्धमा पोखरा उच्च अदालतमा मुद्धा दायर पनि भयो । सो सम्बन्धमा अदालतले गत मंसिरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र र खानेपानीको ड्याम रहेको क्षेत्रको ५०० मी वरपर त्यस प्रकारको कुनै पनि उत्खनन्को काम नगर्नु भन्ने आदेश भएको थियो ।
अदालतको आदेश बमोजिम हाल ति क्षेत्रहरुमा उत्खनन्को कार्य रोकिएको छ तर, मर्दी नदीको मुख्य खण्ड (जो अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्दैन) मा उत्खनन्को कार्य रोकिएको छैन र नदी प्रदुषण निरन्तर भइरहेको छ । जसको परिणाम पोखरा उपत्यका वितरण भइरहेको पानीको स्वच्छता झनै खराव अवस्थामा पुगेको छ । तर, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित महानगर पालिका, खानेपानी संस्थान, प्रदेश सरकार आदि पक्षहरुले किन तत्कालै पर्याप्त मात्रामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् ? लाखौ पोखराका नागरिकहरुको स्वस्थ पानी पिउन पाउने र स्वस्थ जीवन बाँच्ने अधिकारको गम्भिर उल्लंघन भइरहँदा सम्बन्धित पक्षहरुको मौनता अत्यन्तै उदेक लाग्दो कुरा हो । किन सम्बन्धित स्थानिय सरकारहरुका बीचमा एक सार्थक समझदारी हुन सकिरहेको छैन र पोखराका आम नागरिकले स्वच्छपानी पिउने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ? आम मानिसहरुका बीचमा यस प्रकारका प्रश्नहरु उब्जिने अवस्था बन्न गएको छ ।
सम्बन्धित पदाधिकारीहरु सँगका छलफलमा जापना सरकारको सहयोगमा सो नदिको पानीलाई फिल्टर गर्ने र त्यस पछि वितरण गर्ने सम्बन्धमा प्राविधिक काम भइरहेको छ कुरा पटक पटक उठ्छ र आम नागरिकलाई आवश्यकत पार्ने काम भइरहेको छ । तर, सो कार्य सम्पन्न नहुँदै नदीमा यस प्रकारको प्रदुषणको अवस्था रहनु कसरी जायज हुन सक्दछ ? साथै फिल्टर प्लान्ट जोडिए पछि पनि जलाधार क्षेत्रमा खुल्ला तवरले वगिरहेको नदीमा गाउँ वस्तीबाट निस्कने फोहोर, विभिन्न रासायनिक पदार्थ, गाइवस्तुको मलमुत्र आदि विना अवरोध नदीमा गइरहने हालको अवस्थालाई कसले र कसरी रोक्ने र पानीको स्वच्छतालाई जुनसुकै अवस्थामा पनि कायम गर्न को जिम्मेवार हुने ? महानगरपालिका, खानेपानी संस्थान, प्रदेश सरकार, खानेपानी मन्त्रालय वा को ? यो महत्पूर्ण र दिर्घकालिन महत्वको सवालमा सबै सरोकारवाला र सचेत नागरिकको जतिसक्यो चाँडो एथेष्ट ध्यान जानु आवश्यक छ ।
(नदी सरोकार मञ्च, गण्डकी प्रदेश, पोखरा)
