पदम श्रेष्ठपोखराः नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हक भनेर व्याख्या गर्दै उपचारमा सवै नागरिकको पहुँचमा हुने उल्लेख गरिएको छ। यसर्थ स्वास्थ्यको सम्पूर्ण स्वामित्व र सेवा संचालनको दायित्व पनि राज्यको मातहतमा हुनुपर्ने हो। तर देशको मुल कानुनमा संविधानमा अनेक हक, अधिकारका कुरा गर्ने व्यवहारमा भने ठिक उल्टो गर्ने शाषकहरूको प्रवृत्तिले जनताले निकै सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन्।
स्वास्थ्यसँगै नागरिकको अनिवार्य पहुँच हुनुपर्ने शिक्षा, गाँस, बास, कपास, मनोरञ्जन लगायत अनेक पक्षहरूलाई सरकारमा वसेकाहरूले धमाधम निजिकरण गर्दै व्यापारिको कव्जामा पारिदिएका छन्।
बिदेशी देशले नेपालको विकास होस् भन्ने उदेश्यले खोलिदिएका अनेक उद्योग धन्धाहरू निकम्मा नेतृत्वहरूले कौडीको मुल्यमा धमाधम व्यापारिलाई बेचेर पोस्ने काम गरेका छन्।
व्यापारिहरूले उद्योग व्यवसायमा मात्रै अधिनमा नजमाएर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा समेत गिद्धे नजर लगाएर धमाधम कव्जा जमाउने होडमा उत्रिएका छन्। लाखौं जनतालाई चुसेर र धुतेर मोटाउने मुठिभरका यस्ता माफियाहरूको जालो पछिल्लो समय निकै बलियो बन्दै गइरहेको छ। देशको उच्च पदमा वसेकादेखि स्थानीय निकायमा वसेका कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसँगै गुण्डा, तस्कर, केहि पत्रकार, प्रहरी र व्यापारिहरूसँग साँठगाँठ मिलाएर यस्ता माफियाहरूले देश र जनतामाथि लुट मच्चाइरहेका छन। यस्तो गिरोहले सरकारी निकायबाट चलेका सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई तहसनहस पारिदिने र आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने गर्दछन्। जसका कारण जनताको जीवन निकै कष्टकर बन्न पुगेको छ।
हरेक क्षेत्रलाई व्यापार र नाफामुखि साधनमा परिणत गर्दा सर्वसाधरण जनता बाँच्नका लागि आवश्यक आधारभूत सेवावाट वन्चित हुन पुगेका छन्। निजीबाट सेवा लिदा निकै महंगो पर्ने भएकोले ऋण धन गरेर मात्रै नपुगेर उठिवास बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
हजारौं जनताका छोराछोरीले देश र आम जनताको मुक्ति र विकासका लागि आफुलाई आन्दोलन र जनयुद्धको आगोमा होमिएर आफैलाई खरानी बनाए। राज्य र सरकार बलियो होस र जनताको सर्वोपरि हित गर्ने व्यवस्थाका लागि शहीदहरूले बलिदान गरेपनि देश अनेक आवरणमा लुटेर र धुतेर खान पल्किएको गिरोहले चलाईरहेको छ। जसले गर्दा बाँच्नका अत्यावश्यक आधारभूत वस्तु र सेवा निकै महंगो पर्न गइरहेको छ।
केहि दशक अघिसम्म स्वास्थ्य र शिक्षालाई सेवाप्रदायक क्षेत्र मानिन्थ्यो। २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि जव देशको शासन दलको हातमा पुग्यो तव अधिकांश क्षेत्र निजीकरण गरिर्दै व्यापारिकरण गर्न थालियो। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा त स्वास्थ्य र शिक्षा सबैभन्दा मंहगो व्यापारमा परिणत बनेको छ। त्यसैले अहिले उद्योग, व्यापार र अन्य व्यवसाय गर्नेहरूको पहिलो रोजाईमा स्वास्थ्य क्षेत्र पर्न गएको छ।
मणिपाल एजुकेशन एण्ड मेडिकल ग्रुपले सरकारसँग सम्झौता गर्दा मणिपाल शिक्षण अस्पताल ४९ बर्षपछि नेपाल सरकारको हुने र वीचमै छाडेमा पनि सरकारकै स्वामित्वमा जाने उल्लेख छ। साथै मणिपाल शिक्षण अस्पताल कसैलाई वेच्न र भाडामा नलगाउन नपाईने सम्झौता बुँदामा उल्लेख छ।
तर उक्त सम्झौता विपरित मणिपाल अस्पताल पोखरामा अटो व्यवसाय गर्दै आएका दुई व्यापारीले खरिद गरेको वताएका छन्। व्यवसायी आनन्दराज वतास र नारायण पौडेलले मणिपालको शेयर खरिद सम्झौता गरेका सार्वजनिक भएको छ। बतास समूह चलाइरहेका आनन्दराज बतासले ६० र अटोवेज ग्रुपका नारायण पौडेलले ४० प्रतिशत गरी ३ अर्ब २२ करोड ६० लाखमा मणिपाल किनेका पौडेलले पत्रकारहरूलाई वताएका छन्। नेपालको पहिलो निजी मेडिकल कलेज मणिपालको कलेज र अस्पताल दुवैको मुल्य २ अर्ब २५ करोड छ। अस्पतालको ४० रोपनी जग्गा र ९७ करोड दायित्व गरेर सवा ३ अर्बमा अस्पताल बेचिएको हो।
मणिपाल ग्रुपले सन् १९९२ मा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेर मेडिकल कलेज खोलेको थियो। सरकारले मनिपाललाई ४९ वर्षको अवधि दिएको थियो। मणिपालले कर्मचारी यूनियनले असहयोग गरेको भन्दै २७ वर्षमात्रै चलाएर २२ वर्ष बाँकी हुँदै नेपालबाट बाहिररिएको हो।
मणिपालको अस्पतालमा ७ सय ५० वेड र करिव ११ सय कर्मचारी छन्। कलेजले वर्षेनी १ सय विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्छन्। साथै विएस्सी नर्सिङ, नर्सिङ पढाउँदै आएको छ।
कर्मचारीले असहयोग गरेको मणिपालको आरोप
मेडिकल कलेज संचालनको शुरुवातमा भारतीय चिकित्सकहरूबाट सेवा दिएको मणिपालमा विस्तारै नेपाली चिकित्सक र कर्मचारीहरू प्रवेश हुन थाल्यो। भारतीय चिकित्सक र नर्सलाई भन्दा नेपाली चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीलाई कम तलव दिए पुग्ने भएपछि फाईदा हेर्दै मणिपालले काम चलाउ कर्मचारीहरू भर्ति गर्दै लग्यो।
मणिपालमा नेपाली कर्मचारीहरूको बाहुल्यता बड्दै जानु र ती कर्मचारीहरूले ऐन, कानुनले तोके अनुसारको तलव र सेवा सुविधा नदिएको भन्दै दिनहुँ जसो आन्दोलन र विरोध गर्न थालेपछि अस्पताल व्यवस्थापनको लागि टाउको दुःखाईको बिषय बन्न पुग्यो। अस्पतालका अधिकांश सेवा ठप्प पारेर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू नारावाजीमा उत्रन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावित बन्न पुग्यो।
अस्पतालको भाडभैलो र भद्रगोल पाराको फाईदा मणिपालमा जागिर खाने र पोखरामा निजी अस्पताल खोलेर बसेका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भयो। प्राईभेट अस्पतालमा बिहान ११ बजेसम्म विरामी हेरेर ढुक्कले मणिपाल पुग्यो अनि हाजिर ठोकेर फेरि आफ्नो अस्पतालमा फर्कने चिकित्सकहरूको विगविगि चल्न थाल्यो। मणिपाल अस्पताल प्रशासनले कामको सवालमा कुनै कार्वाही गर्न खोजेमा कर्मचारी संगठन उचालेर हो–हल्ला मच्यायो। यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण मणिपाल व्यवस्थापन पक्ष निकै तनावमा थियो। सम्झौता नसकिदै छोडेर जान लाग्दा यही पक्षलाई मुख्य दोषको रूपमा औल्याएको छ मणिपालले।
उपदान र कल्याणकारी कोषको रकम फिर्ता गर्नुपर्छः यूनियन
मणिपाल स्वतन्त्र कर्मचारी युनियका अध्यक्ष नवराज भण्डारीले उपदान र कल्याणकारी कोषको रकम कर्मचारीले तुरुन्त फिर्ता पाउनुपर्ने माग राखेका छन्। उनले अस्पताल प्रशासनले असहयोग गरेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गर्दै सहयोग गरेको दावी गरे।
‘हामीले असहयोग गरेको भनेर लगाईएको आरोप झुठो हो,’भण्डारीले भने। उनले कर्मचारीको उपदानको रकम व्यवस्थापनले कहाँ के गरेको आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँदै तत्काल पाउनुपर्ने माग राखे।
शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय वेखवर
भारतमा मेडिकल शिक्षा र सञ्चार प्रविधि लगायतका बिषयमा पढाउँदै आएको मणिपाल ग्रुपले ४९ बर्ष चलाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको मणिपाल अस्पताल पोखराको किनबेच बारे सरकारका जिम्मेवार निकाय भने बेखवर छन्। सञ्चारमाध्यमबाट किनवेचको जानकारी पाएका शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आधिकारीक जानकारी नआएकोले बोल्न नमिल्ने भन्दै पन्छिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले मणिपाल बिक्री बारे केहि थाहा नपाएको बताए। ‘मणिपाल ग्रुपले सरकारसँग ४९ वर्षको सम्झौता गरेको हो, किनवेच बारे आधिकारी जानकारी पाएको छैन’ पोखरेलले भने। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले मणिपालले बेचेर जान नपाउने बताए। उनले सम्झौता अवधि बाँकी हुँदै करको दायित्व पनि पूरा नगरी जान नमिल्ने बताए। ‘करोडौं कर तिर्न बाँकी नै छ, सम्झौता अवधि पनि सकिएको छैन, त्यसै कहाँ जान मिल्छ ?’ ती अधिकारीले भने।
मणिपालको किनवेच बारे शिक्षा मन्त्रालयपनि बेखवर छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले मणिपालले सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिएर चलाएको वताए।
के सात बर्षभित्र सवै शिक्षण अस्पताल गैरनाफामुलक बन्छन् ?
२०७५ मा पारित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८५ बाट नेपालमा गैरनाफामूलक चिकित्सा शिक्षण संस्था हुने प्रावधान छ। ‘ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहनेछन्, ऐनको दफा ४७ ले भनेको छ। तर त्यस अगावै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ।
अबको ७ वर्षमा शिक्षण अस्पताल गैरनाफामूलक र सेवामूलक हुने भनिएको छ।
