अस्पतालहरुले चरम लुट मच्याउँदा पनि राज्यका निकाय मौन
सिधा साधा विरामीको सास र सम्पति सखाप
अस्पतालको व्यापार गर्ने नियतले विरामी वर्वाद
उपचार शुल्क, प्रयोगशाला, औषधि अनेक नाममा लुट
मापदण्ड पुरा नगरेका अस्पताललाई कहिले हुन्छ कार्वाही ?
कहाँ सुतिरहेका छन उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु
पोखराः खोकी र ज्वरोले सताउन थालेपछि पोखरा १४ मझेरीपाटनका ४७ बर्षिय डिल्लीराम नेपाली सार्की गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा भर्ना भए । यसअघि रानीपौवाकै मेडिप्लसमा देखाएर छातिको सिटी स्क्यान गर्दा फोक्सोमा निमोनिया देखिएका उनलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा फेरि परीक्षण गर्दा फोक्सोमा निमोनियाले ४० प्रतिशत क्षति गरेको चिकित्सकले वताए । कलेजमा दुई दिनसम्म जनरल वार्डमा राख्दा कोरोनाले झन झन च्यापेपछि उनलाई सघन उपचार कक्ष आईसियूमा लगियो । त्यहाँ पनि तीन दिनराख्दा अबस्था झनै विग्रदै गएपछि आफन्तहरु अत्तालिए । चिकित्सकले जे पनि हुन सक्ने वताएपछि ऋणधन खोजेर हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंको अस्पतालमा लगियो । जहाँ फेरि सिटी स्क्यान गर्दा फोक्सो ७५ प्रतिशत विग्रिएको देखिएपछि सिधै आईसियूमा राखियो । करिव दुई हप्ताको उपचारपछि अहिले डिल्लीरामको अबस्था पहिलाको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । पोखरामा उठेर बस्न नसक्ने उनी काठमाडौंमा लगेपछि आफैले खाना खान सक्ने र शौचालय जान सक्ने भएका छन ।
अस्पतालमा बिरामी कुरुवा भएर बस्दा आफ्नो बिरामी भन्दा सामान्य विरामीको अबस्था विग्रदै गएर मृत्यु भएको देखेका वविन नेपालीले गण्डकी मेडिकल कलेजमा ज्यान जाने खतरा देखेर नै आफुहरु आत्तिएर काठमाडौं लानु परेको वताए र्। कोभिडको विरामीको उपचार गर्ने वार्ड पनि हाटवजारको जस्तो खुल्लम खुल्ला भीड देखियो, एक जना संक्रमितले कुर्न बसेका सवैलाई संक्रमित बनाएर ज्यानै खतरामा सिध्याउने वातावरणले पनि विरामीको अवस्था सुध्रेला भन्दा झनै विग्रदै गएको थियो,’ अस्पतालको अस्तव्यस्त अवस्था बारे उनले भर्ने बिरामीको अवस्था नाजुक बन्दै जाँदा पनि डाक्टरले रिफर गर्नेतर्फ पटक्कै ध्यान दिएनन । हामी आफैले आत्तिएर लग्यौ । कसरी हुन्छ बिरामीको पैसा झार्ने उपचार राम्रो नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बिरामीको मृत्यु दर वडेको हुनुपर्छ ।’
उनले पोखरामा र काठमाडौंको उपचार सिस्टम नै धेरै फरक भएको वताउँदै जुन औषधि काठमाडौंको अस्पतालमा चलाईयो त्यसवारे पोखराका डक्टरलाई थाहै नभएको हो कि भनेर व्यंग्य गरे ।
यसैगरी डिल्लीरामसँगै गण्डकी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका अर्का एक विरामी पनि अवस्था झन झन विग्रिदै गएपछि काठमाडौं लगिएको छ । पोखराका अस्पतालमा भर्ना भएका विरामी जव अन्तिम अबस्थामा पुग्दछन खर्च जुटाउन नसक्नेहरु अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य हुन्छन् । रकम जम्मा गर्न सक्नेहरु काठमाडौंका सुविधा सम्पन अस्पतालमा पुगेपनि कतिले नयाँ जीवन पाएका छन त कतिपयले अवस्था निकै विग्रिएकोले सास र सम्पति दुवै गुमाउन बाध्य छन ।
पोखरामा घिटी घिटी भएर काठमाडौं जाने विरामीहरु धेरै छन् । पोखराका नाम चलेका भनिएका मणिपाल, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट बिरामी सिकिस्तै भएपछि रिफर गरिदिने प्रवृत्तिले विरामीको सम्पति र सास दुवै गुम्ने गरेको छ ।
आफ्नो अस्पतालमा आएका विरामीलाई शुरुमा मज्जासँग धुत्ने र अब नहुने जस्तो भयो भने अर्को अस्पतालमा रिफर गरेर पन्छिन खोज्ने यहाँका अस्पतालहरुको प्रवृत्ति हो ।
कोरोना संक्रमित विरामीले सरकारी अस्पतालमा वेड पाउन निकै मुस्किल छ । जसले गर्दा कतिपय निमुखा गरिव विरामीहरु निजीमा जाँदा ऋणमा चुर्लुम्म डुव्ने मात्रै होईन घरखेत वेचेर उठिवास हुने गरेका छन । एकातिर राज्यले संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभनेको छ भने अर्कोतिर व्यापारका लागि खोलिएका निजी अस्पतालहरुलाई धमाधम स्वीकृति दिएर बिरामी लुट्ने वातावरण बनाईदिएको छ ।
दुई चार जना डाक्टर मिल्यो अस्पताल खोल्यो । अस्पताल संचालनका लागि तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेपनि अनुगमन र स्वीकृति दिने निकायमा वसेकाहरुलाई पैसाको विटो वुझाएपछि जुनसुकै वहानामा पनि सकेको लुट्न छुट छ यहाँ । यो रोग देशभरका निजी अस्पतालहरुमा व्याप्त छ । अहिले कोरोना महामारीको बेला सवै भन्दा धेरै बिरामीहरु अस्पतालवाट ठगिएका छन् । कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दा निजी अस्पतालहरुले अबस्था हेरेर दैनिक ३० हजारदेखि एक लाख रुपयाँसम्म शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
कतिपय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामीदेखि दश हात परैवाट अनुमानका भरमा उपचार गर्ने गरेको व्यापक गुनासो आइरहेका छ । कतिपय अस्पतालको आईसियूमा कार्यरत नर्सहरुले विरामीलाई आवश्यकताभन्दा वढि औषधि लेखाई दिने र बढि औषधि फार्मेसीमा लगेर वेचेर खाने गरेका पाइन्छ । केहिले मंहगा औषधिहरु विरामीलाई नचलाईकन लुकाएर फार्मेसीमा लगेर वेच्ने गरेका जान्दा जान्दै पनि अस्पताल प्रशासन र राज्यको निकायले देखेको नदेखे झै गरी मौन बस्दै आएका छन् ।
बजारका चोक–चोकमा खुलेका अस्पतालहरु बिरामीलाई जीवनदान होइन लुट्न बसेको भान हुन्छ । रकम आउँछ भने आफुले उपचार गर्न नसक्ने बिरामीको पनि उपचार हुन्छ भनेर ज्यान मारेका घटना प्रशस्त छन् । तर पनि जनतावाट कर तिरेर तलव भत्ता खाएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
निजी अस्पतालले ुनिजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१ अनुसार स्वीकृति पाएपनि सानादेखि ठुला भनिएका अधिकांश अस्पतालले मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार ९० प्रतिशत अस्पतालले मापदण्ड पूरा गर्न सकेका छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरुको लुट रोक्न स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० को व्यवस्था गरेको छ । अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने, संख्याका आधारमा भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति हुनुपर्ने, अस्पतालले ५ वर्षमा भवन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अन्य पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। सरकारी नियमको बेवास्ता गर्दै बिरामीलाई अनावश्यक परीक्षण गराउने, विशेषज्ञ चिकित्सक नै नभए पनि उपचार हुन्छु भन्दै राखेर पैसा धुत्ने गरेका छन् । केही निजी अस्पतालले सामान्य रुघाखोकी लागेका बिरामीलाई समेत गम्भीर भन्दै आइसियुमा राखेर लुटेका छन् ।
सरकारको मापदण्डअनुसार बेडका आधारमा अस्पतालमा पूर्णकालीन चिकित्सकसहित अन्य जनशक्ति हुनुपर्दछ। अस्पतालले डाक्टरको उपस्थिति देखाउन एउटा चिकित्सकले एकघन्टा समय दिएको भरमा आइसियु र भेन्टिलेटर राखेर व्यापार गरिरहेका छन्। सरकारी अस्पतालका एक चिकित्सकको नाम पाँचदेखि सातवटा अस्पतालमा झुन्डाइरहेको देखिन्छ।
निर्देशिकाले दुई सय बेडभन्दा माथिका अस्पतालले मन्त्रालयबाट, ५१ देखि २ सयसम्म स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र २६ देखि ५० बेडसम्मका अस्पतालले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।
सामान्यतः अस्पतालको कुल क्षेत्रमध्ये एक तिहाइ भाग खाली हुनुपर्ने तथा पार्किङ र गार्डेनिङको व्यवस्था हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। तर पोखराको फिस्टेल हस्पिटल, मेटोसिटी अस्पताल, पार्कल्याण्ड अस्पताल लगायतका अस्पतालको पार्किङ्ग छैन । पूर्वाधार निर्माणसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निजी अस्पतालले लत्याएका छन् । अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापन, संक्रमणजन्य फोहोर व्यवस्थापन, नर्सिङ सेवाको गुणस्तरीयता, बिरामी कुरुवा बस्ने व्यवस्था मापदण्डविपरीत छ। नियमअनुसार निजी अस्पतालले दिने सेवा र शुल्कको विवरण अनिवार्य रुपमा अस्पतालमा सबैले देख्नेगरी राखेको हुनुपर्छ। सरकारीमा केही हजारमा हुने शल्यक्रियासमेत निजीले लाखौं लिएर गराइरहेका छन्।
नेपालमा उपभोक्ता हित र अधिकारका लागि दर्जनौ संस्थाहरु खुलेका छन् । उनीहरुको काम भनेको सामान्य किराना पसल र साना उद्योगहरुमा हुल बाँधेर जाने यसो म्याद गुज्रिएका सामान फेला पारे भनेर प्रचारवाजी गर्ने बाहेक गतिलो काम गर्न सकेका छैनन् । अस्पतालहरुले व्रम्हलुट मच्याईरहदा पनि उपभोक्ता हित र अधिकारका लागि बोल्नुपर्ने संस्था नवोलिदिदा लुटको वेथिति झनै मौलाउँदै गएको छ । कुम्भकर्ण निन्द्रामा सुतेको उपभोक्ता मञ्च कहिले उठेर लुटको विरुद्ध बोल्ने हो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
