कालीगण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रिय हितमा नरहेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बोलाएको सर्वपक्षिय वैठकमा सहभागीहरुले कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना खारेज नै गर्न माग गरेका छन्।
केन्द्र सरकारले बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय खोलेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बैठक बोलाएको थियो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेशवासीहरुको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने बताउँदै ऐतिहासिक सभ्यता बोकेको कालिगण्डकीमा लाखौं नागरिकको जिवनसँग जोडिएको हुँदा कालिगण्डकीको अस्तित्व जोगाउन आफू लागी पर्ने बताएका थिए।
त्यसैगरी स्याङ्जाका राजनैतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव समूह (एमाले), जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा एकबद्ध भई विरोध जनाएका छन्। उनिहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कालिगण्डकी जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको जिवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताइएको छ।
कृषि उत्पादनमा ठूलो भूमिका खेलेको कालिगण्डकी मरुभुमी हुने बताउँदै जनताको संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि कालिगण्डकी डाइभर्र्सन खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएको छ।
अहिले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशबीच चर्चा र विवादको केन्दमा रहेको छ, “कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना” अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा २०७८ असार १२ मा स्थापना गरेपछि गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशबीच चर्काचर्की सुरु भएको हो।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनबारे अर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाइमा २०७१ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रममै समावेश भएपछि गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आइरहेको थियो।
केन्द्र सरकारले गरेको आयोजनालाई खारेज गर्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रभावित क्षेत्र, नागरिक समाज र विभिन्न राजनैतिक दलले विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
कालिगण्डकी डाइभर्सनको काम नरोकेमा लाखौं हेक्टर जलाधार जमिन नाश हुनुका साथै पर्यवरणीय सन्तुलन गुमी जनधनको ठूलो क्षति हुने विज्ञहरु बताउछन्।
पाल्पा र स्याङ्जाको सीमा भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीको ८० प्रतिशत पानी पाल्पा हुँदै रुपन्देही र नवलपरासी ल्याएर सिँचाइ गर्ने योजना बनाएपछि विरोधका आवाजहरु उठ्न सुरु भएको हो।
१ खर्ब ३८ अर्बको प्रारम्भिक लागतमा बन्न लागेको कालिगण्डकी डाइभर्सनलाई करिब १४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने बताइएको छ।
कालिगण्डकीको पानी पाल्पाको रम्भा गाउपालिकाको पिपलडाँडामा बाँध बनाएर सुरुङमार्ग मार्फत तिनाउ नदिमा मिसाउने उद्देश्य राखिएको छ।