शिखर इन्स्योरेन्सले अहिले कोरोना बिमाको एकद्वार (पुल) भुक्तानीको काम गरिरहेको छ। गत बिहीबारसम्म करिब १० हजार बिमितको दाबी भुक्तानी गरिसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपप्रकाश पाण्डेले बताए। सुरुआति समयमा धेरै बिमितको भुक्तानी रोकिएपछि बिमाप्रति नकारात्मक टिप्पणी सुरु भएको बेला विनय बन्जाराले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप :
कोरोना बिमाको पुलको काम शिखर इन्स्योरेन्सले नै गरिरहेको छ। तर बिमाको भुक्तानी पाउन नसकेको भनेर विरोध भएको छ। भुक्तानी दिन किन ढिलाइ भएको हो ?
कोरोना बिमा हामीले नेपालमा नयाँ प्रयोगका रूपमा ल्याइएका थियौं। जुन बेला यो योजना ल्याइएको थियो, त्यसबखत नेपाल सरकारले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा पीसीआर परीक्षण गर्ने परिपाटी थियो। सरकारले नै उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। बिरामीलाई यसबाट समस्या नभए पनि टाढाटाढाका दुर्गम बस्तीबाट उपचारका लागि आउनेहरूले समस्या भोग्नुपर्ने देखियो। बिरामीका आफन्त आउनुपर्यो, बस्नुपर्यो र हेरचाह गर्नुपर्यो। त्यसका लागि खर्च लाग्छ र त्यो खर्च जुटाउन समस्या नहोस् भनेर लघु बिमाको हिसाबमा हामीले ५० हजार र एक लाखको बिमा योजना ल्याएका थियौं। हामीले एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम राखेका थियौं। त्यसमा पारिवारिक बिमालाई प्रोत्साहन गर्न भनेर ४० प्रतिशत छुट पनि दिइयो।
तर दुर्गमका मानिसलाई लक्षित गरेर ल्याइएको यो योजना कर्पोरेट क्षेत्रमा बढी चर्चित भयो। संगठित संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको बिमा गराउन थालेपछि हामीले पुनर्बिमासमेत नभएको यस्तो योजनालाई धेरै अघि बढाउन नसक्ने देख्यौं र एकपटक स्थगन पनि गर्यौं। तर सरकारले यसलाई राष्ट्रिय कार्यक्रममै समेटेर लाने भनेपछि मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम भयो।
त्यो मापदण्डमा के भनियो भने एक अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा दाबी भुक्तानी गर्नुपर्दा बिमा कम्पनीहरूले नै गर्ने। त्यसपछि पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूको सञ्चित कोष तथा बिमा समितिको सेवा शुल्क आम्दानीबाट समेत पैसा ल्याएर तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म तिर्ने। त्यसले पनि नपुगेको अवस्थामा सरकारले दिने भन्ने मापदण्डमा भनियो।
तर सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य संस्थामा पीसीआर परीक्षण भएको हुनुपर्ने भन्ने सुरुको मापदण्डको व्यवस्था रहेछ। सँगसँगै कम्प्युटरका माध्यमबाट नक्कली रिपोर्ट बनाएर बिमा ठगी हुन थाल्यो भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा आएपछि मापदण्डअनुसार निजी ल्याबमा भएका परीक्षणलाई मान्यता नदिने भनेर बिमा समितिबाट निर्देशन आयो। पछि सरकारले निजी ल्याबको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने भन्यो। हामीले पनि निजी ल्याबको रिपोर्टलाई मान्यता दिने भन्यौं, तर बाहिर चर्चा आएजस्तै कम्प्युटरमार्फत हुने किर्ते काम र लगत रिपोर्टको जोखिम यथावतै थियो। त्यस्तो जोखिम घटाउन हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको लगतअनुसार कागजपत्रको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलायौं। साथै वडा कार्यालयले आफ्नो वडाभित्रका संक्रमितको तथ्यांक राख्ने र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने भएकाले वडाको सिफारिस पनि माग्ने भनियो। ताकि, बिमा ठगी हुन नसकोस्।
तर मन्त्रालयबाट संक्रमण पुष्टि भएका मानिसको तथ्यांक पाउन निकै गाह्रो हुने रहेछ। निजी बिमा कम्पनीलाई त्यस्तो तथ्यांक प्राप्त गर्न निकै सकस हुने रहेछ। बिमा समितिले मात्रै त्यस्तो तथ्यांक पाउन सक्षम भयो। त्यहाँ पनि नियमहरू पूरा गर्दागर्दै यही मंसिर ७ गते मात्रै मन्त्रालयले त्यस्तो जानकारी दिने अनुमति दियो। त्यसयता भने हरेक दिन एक सय ५० देखि दुई सयजनाको मात्रै प्रमाणीकरण हुन्छ। जे होस्, अब बाटो खुल्यो। अहिले काम अघि बढेको छ।
बितेको २–३ महिनामा अत्यधिक संख्यामा बिमा दाबी आए। बिमा कम्पनीहरूमा हजारौं फाइल थन्किए। प्रक्रिया अघि नबढेपछि हामी सबै रोकियौं। अर्कातिर बिमा कम्पनीहरूले बिमितको दोहोरोपना नहोस् भनेर एकद्वार प्रणाली लागू गरियो। यसरी हरेक बिमा कम्पनीमा आएका फाइल एकद्वार (पुल) मा आएर त्यहाँबाट बिमा समिति हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्ने भयो। इपिडिमिओलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले प्रमाणीकरण गरेको फाइल पनि फेरि त्यही बाटो भएर फर्कने हुँदा बढी समय लाग्ने अवस्था सृजना भयो।
अब बिमितले दाबी रकम कहिलेसम्म पाउन सक्छन् ?
अझै पनि यो सबै प्रक्रिया पूरा गरी दाबी भुक्तानी गर्ने सात दिनमा सम्भव छैन। जतिसुकै चाँडो गरे पनि १५ दिन लाग्छ नै। आजको दिनमा देखिएको समस्याचाहिँ धेरै दाबी एकै ठाउँमा आएर अड्किएकाले यी सबैलाई टुंग्याउन समय लाग्छ। अहिलेको समस्या त्यही हो।
यो योजनामा बिमा कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्य लिएको छैन। यसमा सरकारकै सहभागिता छ। हामी मुलुकभित्र बिमा बजारको विस्तार हुन सघाउ पुगोस् भन्ने चाहन्छौं। तर करदाताको पैसा खर्च हुने भएकाले भुक्तानी दिने प्रक्रियामा हामी अलिकति सावधान भएका हौं। अहिले हरेक दिन ६–७ सयले भुक्तानी पाइरहनुभएको छ। अहिले हामीसँग प्रक्रियामा रोकिएका सबै दाबीको भुक्तानी गरिसक्न अझै एकदेखि डेढ महिना लाग्न सक्छ। त्यसैकारण अहिलेसम्म भएको ढिलाइमा हामी बिमा कम्पनीहरू क्षमाप्रार्थी छौं, तर अब बिमित वर्गलाई दाबी भुक्तानी पाउन लामो समय कुर्नुपर्दैन।
अहिलेको अवस्था भनेको हाम्रो कल्पनाबाहिरको हो। जसरी भूकम्पका बेलामा २–३ महिना अड्किएर कम्पनीहरूले दाबी तिरेका थिए, अहिले पनि केही समय अड्किएको छ। अब तिर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। अबको एकदेखि डेढ महिनामा हामी लयमा फर्कन्छौं र क्रमश: भुक्तानी दिँदै जान्छौं। हामीसँग यथेष्ट कोष छ र नेपाल सरकारकै ब्याकअप पनि भएकाले बिमा दाबीको पैसा तिर्न कुनै समस्या छैन। नैतिक समस्या र दोहोरोपनालाई घटाउन प्रमाणीकरण प्रक्रियामा समय लागेको हो। हामीलाई एक द्वार प्रणाली व्यवस्थापन गर्नमा पनि केही समय लाग्यो। अब सबै काम अघि बढिसकेको छ।
दाबी गरेर पैसा नपाउनेले के गर्ने त ?
तपाईंले जुन कम्पनीमा बिमा गर्नुभएको हो, त्यो कम्पनीमा खबर गर्ने। केही गरी त्यहाँबाट तपाईंको समस्या सल्टिएन भने शिखर इन्स्योरेन्सलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। फेसबुकको म्यासेन्जर र भाइबरमा हामीले च्याटबक्स बनाएका छौं। फोन गर्दा सबैले जवाफ नपाउन सक्नुहुन्छ। तर च्याटबक्समा लेखिदिनुभयो भने कार्यालय खुलेको दिन २४ घन्टाभित्रै शिखर इन्स्योरेन्सले तपाईंलाई जवाफ दिनेछ। तपाईंको दाबीको अवस्था यस्तो छ, फाइल यहाँ पुगेको छ, तपाईंले यो बेलासम्म पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पर्क राख्नुस् भनेर हामी तपाईंलाई जवाफ दिन्छौं।
कतिपय कम्पनीले बिमितलाई नागरिकता र पीसीआर रिपोर्टको ठेगाना फरक भयो, वडाको सिफारिसको ढाँचा मिलेन भन्नेजस्ता कुरा गरेर बिमा दाबी गर्न निरुत्साहित गर्न खोज्नुलाई कसरी बुझ्ने ?
कतिपय कम्पनीले डरले पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्छ। बिमा कम्पनीका सबै कर्मचारी समान रूपले सुसूचित छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल अड्किएकाले जवाफ दिन समस्या भएर त्यसो भनेको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने बिमितले शिखर इन्स्योरेन्सको च्याटबक्समा खबर गरिदिनुभयो भने हामी वास्तविक जानकारी दिन्छौं। हामीलाई बिमितको नाम, बिमा गरेको कम्पनी, बिमा पोलिसी नम्बर लेखेर पठाइदिनुभयो भने हामी त्यसलाई फलोअप गर्छौं।
नाम ठेगाना नमिलेको छ भने पनि हाम्रो ‘दाबी भुक्तानी समिति’ छ। यो समितिले त्यस्ता समस्या सुल्झाउँछ। मेरो नाम दीपप्रकाश पाण्डे हो। हतारमा कसैले दीप पाण्डे मात्रै लेखिदियो भने यो दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने प्रमाणीकरण त्यो समितिले गर्छ।
नयाँ बिमा कम्पनी आइसकेपछि बिमाको दायरा र साक्षरता बढ्न थालेको अनुभूति धेरैले गरेका थिए। तर कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको यस्तो ढिलाइले बिमाप्रतिको जनधारणालाई नकारात्मक बनाउँछ भन्ने लाग्दैन ?
त्यस विषयमा हामी निकै सचेत छौं। बिमा कम्पनीहरूको नाम बदनाम हुनु हुँदैन। तर खै के कारणले हो, अहिले बिमाबारेमा नकारात्मक चर्चा धेरै भएको छ। मिडियाले पनि वास्तविकता खोज्नेभन्दा नकारात्मक कुरामा ध्यान दिएको देखिन्छ। सबै निकायले आआफ्नो भूमिका पूर्णरूपमा निर्वाह गर्न सकेको भए यति धेरै ढिलाइ हुने थिएन। अझै पनि हामी एकदेखि डेढ महिनाभित्र सबैलाई पैसा तिरिसक्छौं। त्यसपछि बिमाप्रतिको जनधारणा पुन: सकारात्मक हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं। हामीले अहिलेसम्म १० हजार बिमितलाई पैसा तिरिसकेका छौं। उनीहरूमाझ बिमाको विश्वास जागृत हुन थालेको छ। यो सुविधा हुने खानेभन्दा पनि आवश्यक पर्दा अभाव भोग्नेका लागि बढी हितकर हुन्छ। हामीले त्यस्ता न्यून आय भएका मानिसलाई ध्यानमा राखेर यो योजना ल्याइएको हो।
संसारमै महामारीको बिमा हुँदैन। नेपालमा न्यून आय भएका समुदायलाई हेरेर बिमा योजना ल्याएको भन्नुहुन्छ। त्यो लक्षित समुदायमा यो बिमाको पहुँच कति पुगेको छ ?
लगभग २५ प्रतिशत बिमा ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको अनुमान छ। अहिले स्थानीय तहले पनि बिमा गरेको भएर यसको चर्चा दुर्गमसम्म पुगेको छ। हामीले जुम्लामा पनि थुप्रैको बिमा गरेका छौं। शिखर इन्स्योरेन्सले मात्रै ९२ वटा शाखाबाट कोरोना बिमा गरेको छ। यसको पहुँच विस्तार नभएको होइन। तर सुरुमा हामीले अपेक्षा गरेविपरीत व्यावसायिक जगत्मा यो योजना प्रभावकारी भयो।
