सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भयो : अधिवक्ता सुवेदी
पदम श्रेष्ठ/बाघपाइला
पर्यटकीय पोखराको मुख्य आर्कषण फेवाताल नै हो। प्रकृतिको अनुपम उपहार फेवातालमा माछापुच्छे र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखला पौडिएको दृश्य मनमोहक र दुलर्भ मानिन्छ। यही फेवातालको आर्कषणले गर्दा पोखराको लेकसाईडको पर्यटन क्षेत्रमा खर्वौको लगानी गरिएको छ। हजारौं प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी र आम्दानी गरेर जीवन चलाउनेदेखि नाम, दाम शान र शौकत प्राप्त गर्नेहरु छन्। तर सबैलाई समृद्धिको यात्रामा लैजाने यो फेवातालको हाल भने दिन प्रतिदिन बेहाल बन्दै गएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको दोहनसँगै मानवीय भू–माफियाको अतिक्रमणले गर्दा यो तालको क्षेत्रफल घट्दै गएर अस्तित्व नै लोप हुने खतरामा पुगेको छ।
ताल संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी लिएको राज्यकै निकायले शुरुमा तोकेको १० वर्ग किलोमिटर तालको क्षेत्रफल अहिले आधा भन्दा बढि घटेर जम्मा ५.७२ मा झरेको छ। राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा फेवातालको पहिलो ड्याम उद्घाटन गर्दा त्यहाँ तालको क्षेत्रफल १०.३ वर्ग किलोमिटर लेखिएको शिलालेख छ। तर अहिले विस्तारै घटदै घट्दै गएको तालको क्षेत्रफल पछिल्लो समय तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्य पौडेल संयोजक रहेको ताल सिमाकंन समितिले ५.७२ भनेर तोकेको छ। यो प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल घटाएर ताल हडप्नेहरुलाई सजिलो मात्रै बनाएको छैन, अघिल्ला प्रतिवेदनहरुलाई समेत गलत सावित गर्न उद्दत रहेको छ। अझ गम्भिर कुरा त के भने यो समितिले तालको सिमाना सार्वजनिक गर्दा अतिक्रमणको बारे एक शव्द पनि खर्च गरेको छैन। समितिको यस्तो निरीह, लाचार प्रतिवेदनप्रति राष्ट्रिय सम्पदा फेवातालको झनै संकटमा पर्ने देखिएको छ। जति पछिका समिति बन्छन् उति नै तालको क्षेत्रफल घटाउदै जाने प्रवृत्तिका बिरुद्ध पोखराको नागरिक समाज निरीह भई दिंदा पनि फेवाताल अतिक्रमण गर्ने भू माफियाहरुको मनोवल बड्दै गएको छ।
सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भयो : अधिवक्ता सुवेदी
फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले पनि सरकारले तालको वास्तविक क्षेत्रफललाई खुम्च्याएको दाबी गरे। तालको बाँध बाँध्नुआगडि नै इन्डियन सर्भेले ताल २२ हजार रोपनीमा फैलिएको पुष्टि गरेको र त्यो प्रतिवेदन अहिले पनि नापी विभागमा सुरक्षित रहेको उनले जानकारी दिए। आफूले अदालतमा पेस गरेको आधिकारिक डकुमेन्टमध्येको एक डकुमेन्ट सोही नक्सा रहेको उनको भनाइ छ। “त्यतिवेलाको नक्सालाई अहिलेको प्रविधिमा ढालेर हेर्दा २० हजार तीन सय ६५ रोपनी हुने कुरा प्रमाणित भएको छ। नेपाल सरकारको फेवातालसम्बन्धी यो नै पहिलोे दस्ताबेज हो,” उनले भने, “यो सगरमाथाको उचाइजस्तै प्रमाणित पुष्टि हो।”
उनले सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत काम गरेर न्यायालयको मानहानि गरेको बताए। “सरकारले अहिले तालको क्षेत्रफल जुन प्रमाणित ग¥यो, त्यो झन् ठूलो मानहानि हो। सर्वोच्चले पहिलेका तथ्यलाई हेरेर क्षेत्रफल प्रमाणित गर्दै रामसार सूचीमा सूचीकृत ताललाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आदेश दिएको थियो। जति अतिक्रमण हुँदै जान्छ, त्यति राज्यले प्रमाणित गर्ने विषय होइन,” उनले भने। तालको क्षेत्रफल निर्धारणको विवाद अब पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा प्राविधिकसहितको न्यायिक समिति गठन गरेर टुंग्याउनुपर्ने उनले बताए।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले ०१८ मा निर्माण गरेको फेवातालको पहिलो ड्यामको शिलालेखमा फेवातालको क्षेत्रफल “चार वर्गमिल” अर्थात् १० वर्गकिलोमिटर उल्लेख छ। तर, हालै सरकारले गरेको सीमांकन भन्छ –फेवाको क्षेत्रफल जम्मा ५.७२ वर्गकिलोमिटर मात्र छ।
यस्तो छ ईतिहास
०१८ सालमा निर्माण भई तत्कालीन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको फेवातालको पहिलो ड्यामको शिलालेखमा फेवातालको क्षेत्रफल “चार वर्गमिल” उल्लेख छ। अर्थात् १०.३ वर्गकिलोमिटर, त्यसलाई रोपनीमा रूपान्तरण गर्दा २२ हजार रोपनी हाराहारी हुन आउँछ। तर, हालै सरकारले फेवातालको चार किल्लाको क्षेत्रफल जम्मा ५.७२ वर्गकिलोमिटर अर्थात् ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी निर्धारण ग¥यो।
सरकारले फेवातालको चार किल्ला कायम गरेर नक्सासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ। यससँगै कास्कीका पूर्वजिविस सभापति एवम् फेवाताल सीमांकन समितिका संयोजक पुण्य पौडेल नेतृत्वको समितिले अहिले अर्काे चरणको काम थालेको छ। संयोजक पौडेलका अनुसार समितिले अब तीन महिनाभित्रमा तालको क्षेत्रफलभित्र रहेका जग्गा पहिचान गर्नेछ।
“अध्ययन–प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल निर्धारण गरेको हो। समितिको सिफारिस हेरेर मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको क्षेत्रफल नैै तालको वास्तविक क्षेत्रफल हो,” संयोजक पौडेलले भने। तर, सरोकारवालाले अतिक्रमणलाई सदर गर्ने काम भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको क्षेत्रफललाई अस्वीकार गरेका छन्।
समिति संयोजक पौडेल भने तालको क्षेत्रफल विगतमा २२ हजार रोपनी भएको भए मुहानतर्फ घाँटीछिना र चौडाइ विन्ध्यवासिनीसम्म पुगेको हुनुपर्ने भन्दै त्यो सम्भव नै नरहेको तर्क गर्छन्। २२ हजार रोपनी क्षेत्रफललाई उनले “इतिहासमा हुँदै नभएको तथ्य” भनेका छन्। “विगतमा काठमाडौं ताल थियो र अहिले पनि त्यो तालकै हुनुपर्छ भनेजस्तै तर्क विगतमा २२ हजार रोपनी थियो भन्नेहरूको हो।,” पौडेल भन्छन्, “हिजो मेरो बा जंगल फाँडेर बसेका थिए, त्यसैले म बसेको घरजग्गा पनि जंगलकै हो भनेर तर्क गर्न पाइँदैन। हामीले तथ्य हेरेका छौँ। फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी थियो भन्ने कुनै आधार छैन।”
कहिलेको सर्भेमा कति क्षेत्रफल ?
०१४ सालमा भारतीय सेनाले नेपालको सर्भे गरेर दुई वर्षपछि सरकारलाई विवरण बुझाएको थियो। भारतीय सेनाको सर्भेमा समेत फेवाताल देखिएको थियो। त्यसमा तालको क्षेत्रफल उल्लेख थिएन। तर, ०१८ मा भएको नापले १० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको देखायो। त्यही क्षेत्रफल ०३१ मा भने ६ वर्गकिलोमिटर मात्रै देखियो। ०३८ मा अझ घटेर ५.८ वर्गकिलोमिटर र ०६९ मा ५.०६ वर्ग किलोमिटर (पानीको क्षेत्रफल मात्रा) सीमित भयो।
त्यसअघि ०१७ मा फेवातालमा बाँध बाँध्न थालिएको थियो। त्यो काम दुई वर्षमा अर्थात् ०१९ मा पूरा भयो। त्यसपछि बल्ल तालले स्वरूप लिइरहेको थियो। तर, ०३१ मा बाँध भत्कियो। बाँध भत्केर तालको पानी घट्न थालेपछि केहीले आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता गर्न थाले। धेरैले ०३२ मै जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए। ०३५ मा पुनः बाँध बनेपछि तालले पुरानै रूप लियो। तर, क्षेत्रफल कति हो भन्ने विवाद देखिन थाल्यो।
३ जेठ ०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाउन विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरे। सो समितिले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो। सो प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्गकिलोमिटर) उल्लेख छ। तर, हालको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लोपटक गठन भएको समितिले तयार पारेको क्षेत्रफललाई नै आधिकारिकता दिएपछि फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल ११ हजार दुई सय ५५ रोपनी (५.७२ वर्ग किलोमिटर) निर्धारण भएको छ।
लामिछाने प्रतिवेदन भन्छ–तालको क्षेत्रफल ६.५४ वर्गकिमी
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा एउटा आयोग बनेको थियो। त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार आठ सय ७४ रोपनी (६.५४ वर्गकिलोमिटर) उल्लेख छ। सो क्षेत्रफललाई संयोजक पौडेलले “फेक” भनेका छन्।
पौडेलले लामिछाने र आफ्नो समितिले सिफारिस गरेको चार किल्ला एउटै पर्न गएको र एउटै चार किल्लामा कसरी क्षेत्रफल बढी भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्। “हामीले पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरबगरे, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर–दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन चार किल्ला कायम गरेका छौँ। लामिछाने प्रतिवेदनले पनि त्यसैलाई चार किल्ला मानेको छ,” उनी भन्छन्, “अनि कसरी त्यसमा क्षेत्रफल बढी भयो ?”
फिल्डमा गएर नजाँची लामिछानेले कसैले भनेका आधारमा प्रतिवेदन बनाएको हुन सक्ने तर्क गर्दै पौडेलले सो क्षेत्रको क्षेत्रफल आफूहरूले फिल्डमै गएर नापेको जिकिर गरेका छन्। साथै, एउटै चार किल्लाभित्रको क्षेत्रफलमा तलमाथि भयो भन्ने काम राजनीतिक प्रतिशोध मात्र भएको उनको टिप्पणी छ।
विश्वप्रकाश लामिछानेले नापी विभागबाट प्राविधिक झिकाएर नै आफूहरूले पनि तालको क्षेत्रफल नापेको दोहो¥याएका छन् “कि त्यतिवेलाका नाप्ने प्राविधिकको क्षमतामै प्रश्न उठाउनुप¥यो,” उनको प्रश्न छ, “होइन भने १६ सय १९ रोपनी जग्गा कता गयो ?” विगतमा २२ हजार रोपनी जमिनमा फेवाताल फैलिएको र अहिलेको फेवाताललाई कति फैलाउने भन्ने मूल प्रश्न रहेको उनले जिकिर गरे। लामिछानेले वार्षिक एक लाख ४२ हजार मेट्रिकटन ढुंगा र माटो तालमा आउने र चौरमा परिणत हुने गरेको तथ्यलाई बिर्सिइएको टिप्पणी गरे। “त्यसरी ताल पुरिएर चौरमा परिणत भएको जमिन के भयो ?” उनले सोधेका छन्।








