उच्च अदालत पोखराले पोखराका सडकमा सवारी आवागमन तथा मानिस आवागमनमा असर गर्नेगरी पार्किङ नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन थालेपछि अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठले मानिस तथा सवारी साधन आवतजावतमा बाधा पुग्ने गरि पार्किङ भइरहेको र यो गैरकानूनी भएकाले यस्तो कार्य नगर्न÷नगराउन आदेशको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिका र फेवा÷सावित्री जेभीलाई विपक्षी बनाई गत आईतबार दायर गरेको सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीस नारायण श्रेष्ठको एकल ईजलाशले अर्को आदेश नआएसम्मका लागि मानिस तथा सवारी आवागमनमा बाधा पुग्ने गरी पार्किङ नगर्न आदेश दिएका हुन्
आदेशमा भनिएको छ,‘सडक किनारामा सवारी साधन पार्किङ गर्ने व्यवस्थापन गर्दा, गराउँदा एवम् गर्नुपर्दा सडक गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवतजावत गर्नलाई उल्लेखनीय अवरोध पु¥याउन नहुने भएको हुँदा सडक किनारमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने ब्यबस्थापन गर्दा, गराउँदा एवम् गर्नुपर्दा सडकमा गुड्ने सवारी साधनको आवागमनलाई र मानिस आवतजावत गर्नलाई उल्लेखनीय असर पुग्ने गरी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश गरिन्छ ।’ फैसलामा सवारी आवागमन तथा मानिस आवागमनमा असर पर्नेगरी पार्किङपनि नगर्नु, नगराउनु तथा त्यसरी गरिएको पार्किङ शुल्कपनि नउठाउनु भनिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले यहि पुस १ गतेबाट लागु हुनेगरी सडकमा पार्किङ शुल्क उठाउन फेवा÷सावित्री जेभीसँग वार्षिक ३ करोड १६ लाख ७० हजारमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौतासँगै पुस १ गतेबाट पार्किङ शुल्क उठाउन थालिएपछि यसकोबिरुद्ध जागौं नेपालका अभियन्ताहरु आन्दोलित भएका थिए । उनीहरुले दिनहुँ महानगरपालिका अगाडि धर्ना दिनुका साथै कानूनी उपचारसमेत खोज्ने प्रयास स्वरुप अधिवक्ता राजेन्द्रमान श्रेष्ठमार्फत अदालती ढोका ढकढकाएका थिए ।
यसैबीच, सडकमा भद्रगोल पार्किङ नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश आएसँगै जागौं नेपालले विज्ञप्ती जारी गर्दै आन्दोलनमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । जागौं नेपालका कास्की संयोजक नारायणहरी तिवारीले विज्ञप्ती जारी गर्दै अदालतको आदेशानुसार पार्किङ शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
