– वि.सं २०१८ सालको नापि अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल २२ हजार रोपनी।
– वि.सं २०६४ को नापिमा १० हजारमा खुम्चियो।
– २०४६ मा पंचायत ढलेपछि ताल किनाराको ६५ मिटरभित्र छाप्रा बनाउन शुरु। २०६२÷२०६३ को आन्दोलनपछि छाप्रा हटाएर पक्की घर बनाउन थालियो।
– डा. वावुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वप्रकास लामिछानेको संयोजकत्वमा फेवाताल अतिक्रमण बारे छानवीन गर्न उच्चस्तरिय समिति गठन।
– उक्त समितिले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममादर्ता भएको ठहर।
– ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस।
– ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र।
– २०६९ जेठमा गरिएको सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएको छैन।
– फेवातालको बाँध २०३१ सालमा भत्किएर आधापानी वगेपछि २०३३ र २०३४ मा धेरैले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरे।
– २०३७ सालमा बाँध निर्माण।
– २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ मा पुरिएर १८ मिटर मात्रै।
– २०७७ सालमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समिति गठन।
– २०७८ सालमा पोखरा महानगर कार्यपालिकाद्वारा चैत १५ गते फेवातालको मापदण्ड ३५ मिटर निर्धारण।
– २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ।

पोखराः प्राकृतिक सुन्दरताको धनि देश नेपाल, नेपालको सुन्दर सहर पोखरा, पोखराका सुन्दर र रमणिय ठाउ फेवाताल। जसको नजिक बस्न, घुम्न र ब्यापार व्यवसााय गर्न कस्लाई मन नलाग्ला।
विश्वमै चर्चित पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताललाई धेरै मानिसले कमाई खाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गरिदिदा तालको अस्तित्व दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको छ।
समय समयमा आउने निर्वाचनले फेवातालको मापदण्डलाई दण्डित गर्दै आइरहेको छ। कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ फेवातालको मापदण्ड।
पोखरा महानगरपालिकाको बैदाम क्षेत्र र ताल किनारा वरिपरि खुलेका हजारौं होटल, रेष्टुरेण्ट, प्याराग्लाईडिङ, ढुंगा व्यवसायी लगायत अनेकौं व्यवसायहरुको मुख्य आम्दानीको भर भनेको नै फेवातालको सौन्दर्य हो। माछापुच्छे मुस्कुराउने फेवाताल हेर्न आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी हजारौं व्यवसाय संचालन गरिए पनि तालको संरक्षणको लागि व्यवसायी र राज्यका निकाय गम्भिरतापूर्वक लागेको देखिदैन। परिणामतः ताल प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणमा परेर दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको छ।
ताल संरक्षणका लागि अहिलेसम्म जे जति प्रयासहरु गरिएका छन तीमध्ये अधिकांश कागजी योजनाहरुमा सिमित छन। नारा, भाषण, सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आउन गरिएका कार्यक्रमहरुले फेवातालको बास्तविक समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
तालको मापदण्ड मिचेर किनारामा भौतिक संरचना ठडाएर बिदेशी डलर झार्न तम्सिनेहरुमा आफुलाई समाजसेवि, सुधारक, नामी व्यवसायीहरु पनि उतिकै छन्।
रामसार क्षेत्रमा सूचिकृत फेवातालमा खुलेआम धमाधम भौतिक संरचना निर्माण भइरहँदा पनि राज्यले आँखामा पट्टी बाँधेर बसिदिदा ताल दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको छ। तालको किनारा नै पुरेर धमाधम भौतिक संरचना बनाउनेहरु यतिखेर निकै सक्रिय भएका छन्। फेवातालको पश्चिमी क्षेत्र पामे, खपौदीमा ताल नै पुरेर रेष्टुरेण्ट, होटल, गार्डेन बनाई रहँदा पनि सरोकारवालाहरुले रोक्ने तर्फ कुनै चासो दिएका छैनन। फेवातालको संरक्षणका लागि किनारा देखि ६५ मिटर क्षेत्रफल भित्र कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाइने नियम बनाईए पनि अहिले ताल नै पुरेर होटल र रेष्टुरेण्ट निर्माण गरिएको छ। उसो त ताललाई कुरुप पार्ने र जग्गा हडप्नेहरुमा नाम चलेका दर्जनौ पर्यटन व्यवसायी, राज्यका निकाय र सर्वसाधरणहरु अगाडि छन्। तालको मापदण्ड मिच्नेहरुमा पर्यटनविद् कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि, रत्नमन्दिर, हिमानीगृह, फिस्टेल लज, पोखरा महानगरको गेष्ट हाउस, तारा गाउँ रिसोर्ट, पर्यटन वोर्डको कार्यालय, नेपाल प्रहरीको गुल्म, चिकित्सक जगदिश लाल बैद्यको दुई तले भवन, अगस्त लेक रिर्सोट, नरपिस होटल, दुनाटपरी, भ्युपोइन्ट रेष्टुरेन्ट लगायतले मापदण्ड मिचेका छन्। उनीहरुले मापदण्ड मिच्दै होटल र भौतिक संरचना बनाएर, ढल, नाली र फोहोर मिसाएर तालको अस्तित्व माथि धावा वोलेका छन्। राज्यका निकाय नीरिह भईदिदा फेवातालमाथि मनपरि मौलाएको प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण अभियन्ता रामवहादुर पौडेलले वताउँछन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष विश्वप्रकास लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित ताल अतिक्रमण छानविन समितिले फेवातालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले हडपेको ठहर गर्दै ९ सय ५० जनाको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। ताल संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाले २ सय भन्दा बढिले तालको मापदण्ड मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गरेको सूचि गरेको छ। मानवीय र प्राकृतिक अतिक्रमणले गर्दा विसं २०१८ सालको नापिमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको ताल २०६४ मा नाप्दा १० हजारमा खुम्चिएको छ। ताल संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी लिएको पोखरा महानगरपालिका कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ताल अतिक्रमण बारे जिज्ञासा राख्दा यसो भन्छन्।
माछापुच्छे« मुस्कुराउने फेवातालको सौन्दर्यको चर्चा स्वदेशमा मात्रै होईन, विदेशमा पनि उतिकै छ। फेवाको मोहोनी रुपले लठ्ठिएर देश, विदेशवाट लाखौं पर्यटक आउने भएकोले पोखरामा पर्यटन व्यवसायनि कै फस्टाएको छ। हजारौं होटल, रेष्टुरेण्ट, प्याराग्लाईडिड्ड, अल्ट्रालाईट, डुंगा व्यवसाय लगायतका पर्यटनको क्षेत्रमा खरवको लगानीभएको छ। लाखौंले काम पाएका छन भने दाम कमाउनेहरु पनि उतिकै छन। पोखरालाई अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा चम्काउने फेवातालको अवस्थाभने निकै दयनीय भएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाई छ।
ताल संरक्षणका नाममा दर्जनौ संघसंस्थाहरु जन्मिएका छन भने करोडौंको बजेट खर्च हुँदै आएको छ। यसको कुनै लेखाजोखा छैन। अर्कोतिर गठन गरिएका छानवीन समितिले दिएका प्रतिवेदन, अदालतका आदेशको पालना गर्ने तर्फ राज्यका निकायले चासो नदिदा फेवाताल दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएको छ। नारा, भाषण र कागजमा मात्र अल्झिने व्यवहारमा नउर्ताने हो भने राष्ट्रको सम्पदा फेवातालको अस्तित्वसँगै जनताको खरवौंका लगानी पनि समाप्त हुनेछ।

फेवाताललाई बचाऔं,

Credit : Dipak Pariyar

पर्यटकीय नगरी पोखराको मुख्य आर्कषणको केन्द्र फेवाताल नेपालमा मात्र विश्वमै प्रसिद्व छ। पोखरा घुम्न आएका पर्यटकहरु एकपटक फेवाताल हेरेर र ढुंगा सयर गरेर मात्र फर्कने गर्दछन। फेवतालको कारण नै पोखरा पर्यटकीय नगरीमा विकसित भएको हो। माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाको दृश्य फेवातालमा पर्दा निकै मनमोहक देखिन्छ। फेवातालको तालवाराही मन्दिर, ढुगां सयर, माछापालन, पानीको प्रयोग विभिन्न कारणले यसले हजारौं मानिसलाई रोजगारीको अबसर सिर्जना गरेको छ। फेवातालमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी लाखौं मानिस निर्भर रहेका छन्।
बाहिरी र आन्तरिक पर्यटकको आर्कषणको केन्द्र भएकोले फेवातालमार्फत राष्ट्रको ढुकुटी भर्नमा पनि यसको योगदान रहेको छ।
विश्वमा समेत प्रसिद्व फेवाताल यतिखेर नेपाल र पोखरावासीको लागि माल पाएर चाल नपाएको जस्तो भएको छ। उचित रेखदेख, संरक्षण अभाव, प्राकृतिक र मानवीय अतिक्रमणका कारण दिनप्रति दिन यो संकटमा पदैछ। ताालकिनारा आसपासका भू माफियाहरुले पानीको भूभागसमेत किता काट गरेर लालपूर्जा लिएका छन। शुरुमा निकै ठुलो आकार रहेको फेवाताल अहिले साँघुरिदै गएर ठाउँ ठाउँमा टापु बन्दै गएको छ। सेति नदीको कुलो, ढल र फोहोर मिसाईएको र बर्षेनी भेलले बगाएर ल्याउने माटोले तालको सौन्दर्य घट्दै गएर कुरुप बनेको छ।
सवैको साझा सम्पतिको रुपमा रहेर पनि फेवातालको संरक्षणमा जति काम गर्नुपर्ने हो हुन सकेको छैन। उसो त फेवाताल संरक्षणको नाममा ज्ञात र अज्ञात सयौं संघ संस्थाहरु छन। उनीहरुले ताल संरक्षणका नाममा बर्षेनी करोडौं रुपया ल्याउने गरेपनि उति सारो काम गरेको पाईदैन। फेवाताल संरक्षणको लागि प्रभावकारी काम नगर्दा आएको बजेटको दुरुपयोग भएको छ। सिमित केही ब्यक्ति मात्र मोटाएका छन। फेवातालको सौन्दर्य बेचेर व्यवसाय संचालन गर्ने उदेश्यले पोखराको लेकसाईडमा मात्रै दुई खरब भन्दा वढि लगानी रहेको छ। यदी ताल नै नरहने हो भने नागरिकको त्यति ठुलो लगानी कुनै दिन संकटमा पर्नेछ। त्यसैले पनि पर्यटन व्यवसायीहरु फेवाताललाई बचाएर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्नेतर्फ बिशेष चनाखो र सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ।
फेवाताल पोखरा मात्र नभएर नेपालको सम्पदा भएकोले यसको संरक्षणको लागि बिशेष गुरुयोजना बनाउन जरुरी छ। यसको बास्तविक स्वरुप छुट्टाएर तत्काल सिमाङकनदेखि अन्य संरक्षणका कामलाई तीव्रताका साथ निरन्तरता दिनुपर्दछ। केहि बर्षअघि स्थानीयबासीले पिउन समेत प्रयोग गर्ने यो पानी अहिले ढल र फोहोर मिसाएका कारण छुन समेत घिन लाग्ने भएकोले प्रदूषण गर्नेहरुलाई तत्काल कार्वाही गर्नुपर्दछ। फेवातालमा आएको वजेट एकद्वार नीतिमार्फत खर्च गर्ने पद्वती विकास गरेमा बजेटको दुरुपयोग हुनेछैन। अहिले कोरोना महामारीले मानवीय गतिविधि कम हुँदा फेवातालको पानी पहिला भन्दा स्वच्छ देखिएपनि राज्यका गतिविधि समेत सुस्ताएको मौका छोपेर ताल किनारा वरिपरिका भूमाफियाहरु भौतिक संरचना खडा गरेर व्यवसाय गर्न सक्रिय भएका छन। सामान्य नागरिकले अतिकति मापदण्ड मिच्दा यो मिलेन र त्यो मिलेन भन्दै भत्काउन अघि सर्ने पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय खुलेआम तालको जग्गा अतिक्रमण हुदाँ पनि देखेको नदेखे जस्तै गरेर बसेको थियो। ताल अतिक्रमणको संचारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि महानगरका मेयर आफै अतिक्रमित स्थलमा पुगेर भत्काउन बाध्य भएका थिए। भूमाफियाले तालको जग्गा हडप्ने, महानगरले भत्काएजस्तै गर्ने अर्थात सासुले कुटे जस्तै गर्ने बुहारी रोयएको जस्तो गर्ने नौटंकी अब बन्द गर्नु जरुरी छ। जहाँ जो जसले मापदण्ड बिपरित फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरेका छन, सबैको कडा ढंगले भत्काएर तालको जग्गा संरक्षण गर्न जरुरी छ। दोषि ठहरिएकाहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरेमा फेरि जो कोहिले अतिक्रमण गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दैन। तालको अतिक्रमित जग्गालाई फर्काउदै तालको पानीको स्वच्छतालाई कायम राख्न सके एउटा ऐतिहासिक काम हुनेछ। यस कामको लागि आयोगलाई सरोकारवाला निकाय र आम पोखरेली नागरिकले साथ र सहयोग दिन जरुरी छ।