हरेक जेठ १५ गते संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने गर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्धा भत्ता देखि सरकारी कर्मचारीको तलव सम्म वृद्धि हुने गर्छ । विकासका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिन्छ तर संघिय निति तथा कार्यक्रमले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई भने कहिल्यै नछोएको महसुस गर्छन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संस्था परिवर्तन नेपालका राज सिलवाल ।
सरकारले आफ्नो समुदायलाई कागजमा पनि स्थान नदिएको दुखेसो पोख्छन् ,“हरेक वर्षको निति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय छुट्छन । केही पनि सम्बोधन गरिदैन? के हामी यो देशको नागरिक होइनौ र ?”
सिलवाल जस्तै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका रजनि थकाली पनि सरकारले आफुहरुलाई नजर अन्दाज गरेको भनि गुनासो गरिन् । समुदायले आफुहरुलाई अझै पनि स्विकार गरि नसकेको र हेर्ने दृष्टीकोण पनि फरक रहेकोमा सरकारले पनि समेट्न नखोजेको भन्दै गुनासो गरिन् । यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायलाई समाजमा सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, समाज मा हेर्ने दृस्टी मा पनि समानता हुनु जरुरि छ, उनले भनिन् ।
पोखराको होटेल दि भीलेजमा एक कार्यक्रमका बीच निल हिरा समाजद्वारा आयोजित यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यकबारे मिडिया अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
हिन्दु धर्म अनुसार तेस्रो लिंगीलाई शुभ साइत पनि मानिन्छ
विभिन्न साइत हरुमा मा अगि र कतै कुनै नया काममा पनि अगाडी लगायर मात्र काम शुरु गरे राम्रो फल प्राप्त हुने पनि विश्वास रहेको छ र उनीहरु ले दियको आशिर्बाद लाग्ने भन्ने कुरा को विश्वास छ। निल हिरा समाज कि पिटर का अनुसार तर हाल समाजमा यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायलाई होच्याउने, अपशब्द बोल्ने, गालीगलौज गर्नेलगायत शारिरिक र मानसिकरुपमा हिंसा हुने गरेको उनको भनाई छ ।
नागरिकता लिँदा लिङ्गमा अन्य लेख्न पाइने व्यवस्था भएपनि निकै झन्झटिलो र ठूलो विभेद गरिएको निर्बाचन मा समेत उठ्न को लागि लिङ्ग पहिचान नभयकोले गर्दा उमेद्वारी दिन नपाउने भयकाले नेपाल सरकार ले तेस्रो लिंगीलाई उमेद्वारी दिन पाउने र आम नागरिक जस्तै हक अधिकार बाट बन्चित हुन परेको पनि पिटरले बताइन् ।
नागरिकता लिनलाई यौनिक तथा लैङ्गीक अल्पसंख्यक समुदायले डाक्टरको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र निवस्त्र भएर अंगहरु देखाउनु र काठमाडौँ को बिर अस्पताल मा गयर लिङ्ग निर्धारण गर्नु पर्ने जस्ता ठूलो विभेद भएको उनको भनाई थियो । नामसहितको नागरिकतामा महिला वा पुरुषको महलमा राखेर बनाएपछि आफनो पहिचान शारिरिक बनावट परिवर्तन गरेपछि नाम परिवर्तन गर्न नमिल्ने कानुन रहेकोले आफ्नो चाहना अनुसार लिङ्ग परिबर्तन भय पनि नागरिकता मा परिबर्तन नहुने भयकाले कानुन मा यसलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने बतायाकी थिइन्। लिंग परिवर्तन गर्दा आफ्नो ज्यान नै जोखिम मा राख्नुपर्ने र परिवर्तन का लागि परिवार नियोजनको औषधि खानुपर्छ हुनाले स्वास्थ्य मा नराम्रो असर पर्ने पनि बताइन् ।
त्यसैगरि संचारकर्मी बविता बस्नेतले लैङ्गीक तथा अल्पसंख्यक समुदायको कुरा लाइ सञ्चारकर्मीले कलम चलाउन अग्रह गरिन । कुनै पनि समाचार लेख्दा लैङ्गीक तथा अल्पसंख्यक समुदायको गोपनियताको ख्याल राख्दै अध्ययन गरेर लेख्नुपर्ने बताइन् ।
२०६८ सालको जनगणनामा पहिलो पटक लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको गणना गरिएको थियो । १५ सयको हाराहारीमा मात्र देखिएको उक्त समुदायको जनसंख्या केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन । संविधानको धारा १८ मा लिंगका आधारमा भेदभाव नगरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भएका नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरण र विकासमा सकारात्मक विभेदको नीति अपनाउने भनिएको छ । यस अर्थमा बजेट, निति तथा कार्यक्रममा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालहरूलाई पनि सम्बोधन गरिनु पर्छ ।