भाद्र १२, पोखरा ।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको मातहतमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योगले भने जनताको ढाड सेक्नेगरी जरिवाना असुल्दै आइरहेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएका ब्यापार र उद्योगलाई लक्षित गरि १ वर्ष भन्दा बढि नवीकरण फेल भएकाहरुको जरिवानामा केन्द्र सरकारले ९५ प्रतिशत छुट गरेपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले १०० प्रतिशत नै जरिवाना लिँदै आएको छ ।
उनिहरुले आफूहरुलाई संघबाट कुनै जानकारी नआएको र गण्डकी प्रदेश ऐन नियमावली आइसकेको हुँदा त्यही अनुसार नै कार्यान्यवयन गरिएको बताएका छन्।
केन्द्र सरकारले आफ्नो वेवसाइटमा २०७९ असार २७ गते सूचना टाँस गरेपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यान्यवयन गर्नु त क कहाँ हो कहाँ उल्टै जरिवाना ठोक्दा प्रदेशवासीहरुलाई मार परेको छ ।
पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रबत्ता दिनेश प्रकाश आचार्यले संघको नियम र हरेक प्रदेशको नियम फरक फरक भएको हुँदा काम गर्नमा कठिनाइ भएको बताएका छन् उनले संघले प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिला गण्डकी प्रदेश ऐन आइसकेको हुँदा त्यसलाई कार्यान्यवयन गर्नु बाहेक अरु विकल्प नरहेको बताए ।
संघले निकालेको ऐन प्रदेशमा नवाझिने र प्रदेश निकालेको ऐन स्थानीय तहमा नबाझिने गरि काम गर्नुपर्ने भएपनि गण्डकी प्रदेशले ठाडो चुनौति दिंदै जनताले पाउने सेवा कटौती गरिनु किमार्थ राम्रो मान्न सकिन्न।
समयमा नविकरण नभएका उद्योग, व्यापार व्यवसायलाई केन्द्र सरकारले जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी रकम मिन्हा हुने गरि नवीकरण गर्न सकिने व्यहोरा जारी गर्दै सूचना प्रकाशित गरेपनि त्यसलाई लत्याउँदै गण्डकी प्रदेश सरकारले जनताको ढाड सेकिने गरि कर असुल्दै आउँदा उद्योग व्यवसायीको छाता संगठन तथा आम सरोकारवाला भने मौन भएर बसेका छन्।
एकजना सेवाग्राहीले आफुले संघबाट ९५ प्रतिशत छुट भएको थाहा पाएर सेवा लिन आएको तर करिब ७ हजार जरिवाना तिरेर नविकरण हुनुपर्नेमा १ लाख भन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने भएपछि फर्केको बताए।
केही समय अगाडि सवारी करमा उच्चतम करको विरोधमा उत्रिएको हप्ता दिनमा नै कर घटाउन बाध्य बनेको सरकार घरेलुका समस्यामा भने मौन देखिएका छन्। न नागरिकको जनगुनासो सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकेको छ, न कुनै सरोकारवाला निकायनै यस विषयको उठान गरेका छन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७९ असार २७ गते सूचना प्रकाशित गरेर आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २४ को प्रावधान अनुसार प्राइभेट फर्म रजिष्टेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका र आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका फर्म तथा कम्पनीले २०७९ पुष मसान्तभित्र विवरण र जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी जरिवाना रकम मिन्हा हुनेगरी नवीकरण गरिने जानकारी गराएको छ ।
