स्याङ्जा ।
नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाको प्रवक्ताको जिम्मेवारी भरतप्रसाद लम्सालले पाएका छन्।
स्याङ्जा कांग्रेसका सभापति तथा संविधानसभा सदस्य राजु थापाले लम्साललाई पत्र थमाउँदै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको विधान–२०१७, (नवौं संशोधन–२०७५)को दफा १२ को उपदफा ५ ख (२) र उपदफा ७ (ङ) द्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी सभापति थापाले महाधिवेशन प्रतिनिधि लम्साललाई जिल्ला सदस्यमा मनोनीत गर्दै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका हुन्।
राजनीतिक शास्त्र र अर्थशास्त्रमा एम.ए. गर्नुभएका लम्साल स्याङ्जा कांग्रेसमा बौद्धिक नेताका रूपमा लिइन्छ । २०३६ सालबाट विद्यार्थी राजनीति मार्फत राजनीतिक यात्रा थाल्नुभएका लम्साल नेपाल शिक्षक संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत हुन् । जिल्ला सदरमुकाम निवासी लम्साल जिल्लास्थित विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा आबद्ध छन् । १४ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाको सभापतिमा निर्वाचित संविधानसभाका सदस्य समेत रहेका राजु थापाले औपचारिक रूपमा पार्टीको आन्तरिक कामलाई तीव्रता दिएका छन् । चुनावी प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्ने पनि सभापति थापाले बताएका छन्।
पार्टीको पहिलो बैठकबाट नै संगठन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्ने प्रयास भएको स्याङ्जा कांग्रेसका जिल्ला सदस्य घनश्याम रिजालले बताए । संगठनलाई तीव्रता दिनका लागि पहिलो चरणमा जिल्लाका ११ वटै पालिकामा प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्ने तयारी गरिएको रिजालले जानकारी दिए ।
२०४६ पछि ९ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको कांग्रेसमा अहिले पनि बीपीले २०१६ सालमा ल्याएको बजेटको चर्चा भइरहनुमा कांग्रेसले समाजवादी नीति समात्न नसक्नुलाई नै कारण मान्छन्, प्रवक्ता लम्साल । पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी र उनका अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणाले पार्टी नीति अनुसार समाजवादी बजेट ल्याएकैले राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेको पुराना पुस्ताका कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । त्यो सरकारले बिर्ता उन्मूलन, जमीनदारी प्रथा उन्मूलन, जंगलको राष्ट्रियकरण, जमीनमाथिको स्वामित्वमा हदबन्दी, शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई नेपाल वायुसेवा निगम बनाउँदै राष्ट्रियकरण गर्नेजस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो ।
राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले बनेको कांग्रेसले २०१२ को वीरगञ्ज अधिवेशनबाट समाजवादी अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रमलाई संस्थागत गरेको थियो । त्यही वैचारिक जगमा बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तर, राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेकाले ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने अवसर भएन । कांग्रेसको समाजवादी कार्यक्रमकै कारण राजा महेन्द्र क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति अख्तियार गर्न बाध्य बनेको बताइन्छ ।