काठमाडौँ / कोरोना भाइरसको महामारीको कहरमा परेका ठूला व्यवसायी तथा व्यापारीले मोटो रकम राहत पाउँदा टुलुटुलु हेर्न बाध्य नागरिकलाई पहिलोपटक सरकारले सानै भए पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।

संविधानमा समाजवाद लेखिए पनि व्यवहारमा राज्यका तर्फबाट राहत पाउन नसकेका अति विपन्न वर्गलाई रु १० हजारका दरले नगद अनुदान दिन लागिएको हो । दिनभरि कमाएर साँझ बिहानको छाक टार्नेको सङ्ख्या अत्यधिक छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण उनीहरू समस्यामा थिए ।

कोरोनाका कारण रोजगारी र आयआर्जनको अवसर गुमाएका अनौपचारिक तथा असङ्गठित क्षेत्रलाई यसअघि कुनै पनि रूपमा सम्बोधन गरिएको थिएन । पछिल्लोपटक वर्तमान सरकार गठन भएपछि ‘टोकन’कै रूपमा भए पनि पाँच लाख परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १० हजारका दरले अनुदान दिन लागिएको छ । त्यसका लागि आवेदन दिन अर्थमन्त्रालयले आज सार्वजनिकरूपमा आह्वान गरेको छ ।

कोरोनाका कारण व्यवसाय बन्द भएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न सुविधा दिएको छ । अति विपन्न वर्ग तथा समुदायले भने राज्यका तर्फबाट कुनै पनि सहयोग नपाएको चौतर्फी गुनासोपछि वर्तमान सरकारले पूरक बजेटमार्फत राहत दिने व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आवमा राहतस्वरुप एकपटकका लागि प्रतिपरिवार रु १० हजारका दरले नगद अनुदान दिन लागिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले आगामी १५ दिनभित्र स्थायी वा अस्थायीरूपमा बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८’ ले व्यवस्था गरेको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा आवेदन दिनुपर्नेछ ।

गरिब, कम आय भएका, अति विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने भरिया, कृषि मजदुर, गोठाला, खेताला, ज्यालादारी श्रमिक, रिक्सा चालक, ठेलागाडा मजदुर, सार्वजनिक यातायाताका मजदुर, पर्यटक भरियालगायतले त्यस्तो अनुदान पाउनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरूपमा गुमाएका र रोजगारीको अर्को अवसरसमेत प्राप्त गर्न नसकी बेरोजगार भएका असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर वा कामदारले नगद राहत प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै खुला सडक, फुटपाथ वा चौरमा खर्पन, नाङ्लो, आदिमा सामान बिक्री गर्ने अति विपन्न व्यवसायी, कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारणबाट आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भई आर्थिक सङ्कट झेल्नुपरेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असहाय नाबालकलाई स्याहार गर्ने परिवारले पनि राहत पाउनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार निवेदन दिँदाको समयमा निवेदकको एक घरपरिवारका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा अन्य कुनै सङ्घसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा स्थायी, अस्थायी वा करारमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आयआर्जन गरिरहेकाले भने त्यस्तो राहत पाउने छैनन् ।

परिवारको कुनै सदस्यले सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएको संस्थाबाट वा विदेशी सरकारबाट निवृत्तिभरण सुविधा प्राप्त गर्नेले पनि राहत पाउने छैनन् । सञ्चित आय वा पैतृक सम्पत्तिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यक्रमबमोजिम यस प्रयोजनाका लागि एकपटक राहतका रूपमा नगद प्राप्त गरेका परिवारले राहत पाउने छैन ।

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा के–कति सङ्ख्यामा राहत उपलब्ध गराउने भन्ने निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा कोरोना त्रास सुरु गरिएपछि पूरकसमेत गरी तीनवटा बजेट आए । ठूला व्यवसायीलाई सहजै राहत दिएको सरकारले दैनिक ज्यालादारीका लागि कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएन र सम्बोधन गर्न सकेन ।

कोरोनाको कहरमा सबैभन्दा बढी मारमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदाय नै दैनिक रोजीरोटी गर्नेहरू थिए । त्यही वर्गलाई सरकारले सम्बोधन गरेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।