नेताहरु भन्छन्, ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ जे पनि हुनसक्छ ।’ यो भनाइ नेपाली राजनीतिमा धेरैपटक चरितार्थ भएको छ । राजनीतिमा प्राय नसोचेका घटना घट्छन् । अप्रत्यासित फेरबदल हुन्छन् । पछिल्लो समय यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । एक्कासि प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि बिहानसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा गरिरहेका मान्छे साँझ मन्त्री बने । प्रदेशको चुनावमा हारेकाले पनि मन्त्री खाए । के यी कल्पनीय थिए ? पक्कै थिएनन् । त्यसो भए राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ ? नेपालको परिपक्षमा हो भन्न सकिने धेरै आधार छन् ।

२०७४ सालको निर्वाचनताका फर्कौ । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुलाई जिताउन चितवनमा पतपत्र च्यात्नेसम्मका हर्कत भए । जसमा कांग्रेसले आँखा चिम्लियो । अन्तत रेणुले जितिन् ।

तर देशभर माआवादीले अपेक्षाकृत सफलता पाएन । फेरि अर्को खेल सुरु भयो । नभन्दै संघ र प्रदेश सभाको चुनावमा उसले कांग्रेसँगको गठबन्धन मात्रै तोडेन, नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने योजनाका साथ गठबन्धन गर्यो । नजिता अपेक्षित आयो । एमाले–माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत पायो । सरकार बनायो । पार्टी एकता पनि भयो ।

लामो समयसम्म सत्ताको वरिपरि रहेको कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बाध्य भएर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सभापति शेरबहादुर देउवाले बेलाबेला सत्तासँगै मिलेर भाग लिएको आरोप लागे पनि पाँच वर्षभित्रै सत्तामा जाने कुनै सम्भावना थिएन । जनचाहना पनि होइन ।

तर, कम्युनिष्टहरु आकस्मिक रुपमा एक भएका थिए, त्यसैगरी अलग पनि भएका छन् । ऐतिहासिक जनमत भएको सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् । उनीहरु अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छन् । हिजो केपी ओलीसँग एउटै मन्त्रिपरिषद्मा भएका नेताहरू आज सडकमा नारा लगाउने अवस्थामा छन् ।

माथि भनिएजस्तो राजनीति सम्भावनाको खेल हो । अहिले फेरि सत्ता कांग्रेसकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । संघमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । यदपि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले पुनस्थापित हुने झिनो आसा बाँकी नै छ । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भए के हुन्छ ?

ओलीइतर समूहले पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । यसको स्पष्ट संकेत हो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुनेवित्तकै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने । त्यसो भए के दाहाल–नेपालसँग सरकार बनाउन बहुमत छ त ? अह ! छैन । त्यसो भए सरकार कसरी बन्छ ? उनीहरुले बहुमत कहाँबाट ल्याउँछन् ?

स्वभावतः विकल्प विपक्षी दल नै हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छ । हुनत मधेश केन्द्रित दलसँग पनि जनमत छ । सरकार बनाउन यसले पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।

अब सरकार बनाउन उसको भूमिका नै महत्ववूर्ण हुने छ ।

अब सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल पक्षले मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन केपी शर्मा ओलीले पनि गुहार्ने यिनै दुई पक्षलाई हो । यिनीहरुले जसलाई साथ दिए उसैको सरकार बन्नेछ ।अर्थात प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएको अवस्थामा कांग्रेस जहा ढल्क्यो उसैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यो त सम्भावनाको कुरा भयो । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुने नहुने पक्का छैन । तर प्रदेशमा भने कांग्रेस निर्णायक मोडमा छ ।

कांग्रेस जता, प्रदेश त्यतै

प्रदेश २ मा नेकपा प्रतिपक्षमा रहेका कारण त्यहाँ सरकार फेरबदल हुने देखिएको छैन । नेकपा सरकार रहेको ६ प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा मात्रै दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत छ । तर राजनीति हो भन्न सकिन्न, यताका उता हुन बेरलाग्दैन । त्यसो भएको खण्डमा सुदूरुपश्चिम सरकार पनि धरापमा पर्नेछ । प्रदेश १ र कर्णालीमा अहिलेलाई दाहाल–नेपालसँग बहुमत देखिन्छ । तर स्पष्ट छैन । बाँकी प्रदेशमा त कुनै पक्ष स्पष्ट बहुमतमा छैन ।

बागमतीमा र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अधिकांश प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिने देखिएको छ । कांग्रेसले समर्थन नगरे कतिपयमा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको साथ जसलाई हुन्छ उसले नै सरकार बनाउनेछ ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्ष, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्ष बलियो देखिए पनि अन्य राजनीतिक दलको साथबिना सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन गाह्रो देखिन्छ ।

बागमतीमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन थप ११ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ ।

साना दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ८ जनाले साथ दिए पनि संख्या पुग्दैन । दाहाल–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । ओली पक्षलाई २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसको साथबिना मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउने सम्भावना न्यून छ ।

कर्णालीका दुई सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेश सरकार जोगाइराख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवैमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ ।

प्रदेश १ मा दाहाल–नेपाल समूहले सरकार परिवर्तन गर्न सक्रियता बढाएको छ । ओली समूह सरकार र पार्टी दुवैमा कमजोर देखिए पनि सरकारमा टिक्ने उपायको खोजीमा देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राई कांग्रेस र अन्य दलका सांसदसँग जोडिएर आफूलाई टिकाउने तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपि, दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गर्न सहज देखिन्छ ।

गण्डकी र लुम्बिनीको अवस्था पनि फरक छैन । नेकपाकै एउटा पक्षले साथ छोड्नेवित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । तर दुबै पक्षसँग एकल रुपमा सरकार बनाउन बहुमत छैन । यहाँ पनि कांग्रेसकै भूमिका अहम हुनेछ ।
यस विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले देशभर प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । संघमा कांग्रेस सरकारको कदमविरुद्धमा देखिन्छ । प्रदेशमा भने कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलले नै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै गएपछि सम्भवतः यस विषयमा कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्ला ।