दोलखबहादुर गुरुङ, पूर्वकामुआयुक्त, निर्वाचन आयोग

दुई समूहले एउटै नाम र चुनाव चिह्न मागेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिने स्थापित आधार र मापदण्ड के हो ?

दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी पेस गरिसकेपछि आयोगले त्यसका प्रमाणहरू के छन् भनेर उनीहरूलाई नै सोध्छ । त्यसपछि उनीहरूले त्यसका आधारहरू पेस गर्छन् । कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर सही हो कि होइन भन्ने छानबिन गरिसकेपछि आयोगले  निर्णय दिन्छ । अहिलेसम्मको अभ्यासमा जोसँग बहुमत छ, उसलाई संस्थापन मान्ने र अर्कोलाई नयाँ पार्टी खोल्ने बाटो खुला गर्ने गरेको छ । मुख्यचाहिँ कार्यसमिति नै हो, सदस्यहरूको संख्या नै हो । यसमा टाउको गनेर नै निर्णय हुने हो । योभन्दा अघि कति सदस्य थिए र अहिले कसको पक्षमा कति छन् भन्ने नै हेर्ने हो । दुवै समूहले सूची पेस गरेपछि छानबिनका लागि निश्चित अवधिसमेत लाग्छ । त्यो अवधिमा आयोगले दिएको निर्णय चित्त नबुझेमा उनीहरू अदालत पनि जान सक्छन् । 

संसद् बहाल रहेको र विघटन भएको अवस्थामा के फरक पर्छ ?

संसद् भएको वेला पार्टी फुटाउन संसद्को पनि ४० प्रतिशतको आवश्यकता पर्छ । र, अहिले संसद् नभएको अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आधार बनाउने हो । जस्तो अहिले ओली समूहबाट सदस्यहरू थपेर एक हजार एक सय सय ९९ पु¥याउने काम भएको छ । आयोगले विवादको सिर्जना भइसकेपछि थपिएका सदस्यहरूलाई मान्यता दिने गरेको छैन । यो हकमा विवाद सिर्जना भइसकेको हो या होइन ? आयोगलाई के सूचना आएको छ ? पदाधिकारी वा सदस्य थप्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि विधान हेरेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । थपिएका सदस्यलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने कुरामा आयोगले पहिले छलफल गर्नुपर्ने र टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । 

निवेदन कसले पहिले दियो भन्ने पनि आधार हुन्छ कि हुन्न ? 

विवाद सिर्जना कहिले भयो भन्ने कुरा मुख्य हो । विवाद भएको हो भने को आधिकारिक हो त ? कोही त हामी आधिकारिक हौँ भनेर जानुप¥यो । कसैले हामी आधिकारिक हो, ऊ होइन भन्दा त त्यसका लागि प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ती प्रमाण परीक्षण गर्ने, छानबिन गर्ने, थप सोधखोज गर्ने कुरा आउँछन् । त्यो गरिसकेपछि मात्रै त्यसैका आधारमा आयोगले बल्ल निर्णय लिने हो । त्यसैले कसले निवेदन दियो भन्दा पनि कसले स्पष्ट प्रमाण र संख्या पेस ग¥यो भन्नेचाहिँ मुख्य विषय हुन जान्छ । 

पुरानो कमिटीअनुसार प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बहुमत सदस्य भएको दाबी गरेको छ, ओली समूहले नयाँ मनोनयन गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत बनाएको छ, यस्तो अवस्थामा नेकपाको नाम र चुनाव चिह्न कसले पाउने अवस्था होला ?

अब यसमा आयोगले पुराना सदस्यलाई मान्यता दिने कि नयाँलाई भन्नेमा पहिले आयोगले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरानो वा नयाँ कुन समितिलाई मान्यता दिने भन्ने आयोगले टुंगो लगाइसकेपछि त्यहाँ कसको बहुमत छ भन्ने हुन्छ, जसको बहुमत सदस्य संख्या पुग्छ, उसैको पक्षमा निर्णय हुने हुन सक्छ । त्यसवेला त्यहाँ दुवै पक्षले आफ्ना वकिल पनि राख्न सक्छन् । जसको बहुमत छ, उसैलाई मान्ने परम्परा छ । मेरो विचारमा विवाद भइसकेपछि थपिएका सदस्यको मान्यता हुँदैन । त्यसकारण विवाद सिर्जना हुुनुभन्दा अगाडि कति सदस्य थिए ? र, त्यसमध्ये कसको बहुमत छ भन्ने विषयले अर्थ राख्छ । अहिलेको हकमा मंगलबार थपिएका सदस्यहरूको मान्यता हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराको आयोगले पहिले टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक सदस्यको टाउको गनेर नै आधिकारिक निर्णय गर्ने कुरा हुन्छ । यसमा दुवै पक्षका वकिलको कुरा सुनेर आयोगले निर्णय दिन सक्छ । यसमा चित्त नबुझेमा अदालत जान पाउने सुविधा पनि छ । 

निर्वाचन आयोग राजनीतिक रूपमा प्रभावित हुन सक्छ भन्ने मत पनि छ, आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ र ?

हिजोसम्म आयोगमा कुनै पनि प्रभाव थिएन । प्रमाण के आउँछन्, त्यसैका आधारमा आयोगले निर्णय लिँदै आएको अवस्था हो । अब अहिलेको आयोग कस्तो छ ? के गर्छ ? भनेर त मलाई थाहा हुने कुरा भएन । मलाई लाग्छ, उहाँहरूले संवैधानिक आयोगको धर्म पूरा गर्छ । अहिलेसम्म आयोगले गरेका निर्णयलाई सबैले मान्ने गरेको पाइन्छ, मान्ने गरेको इतिहास छ । मलाई विश्वास के छ भने निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो, त्यहाँ जिम्मेवार पदाधिकारी छन्, उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य, भूमिका र जिम्मेवारी बुझेका छन्, त्यसैले त्यहाँ राजनीतिक प्रभाव हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ । निर्वाचन आयोगको गौरव–प्रतिष्ठा बढाउने काम त्यहीँका पदाधिकारीको हो । 

विगतमा एउटा ठूलो विभाजन कांग्रेसमा भएको थियो, शेरबहादुर देउवा सरकारमा भए पनि पार्टी र चुनाव चिह्न कोइराला पक्षले पाएको थियो, त्यो र अरू पृष्ठभूमि कस्ता थिए ?

पहिले के भएको थियो भन्ने कुरा त अहिले एक प्रकारको नजिर नै हो । आयोगले विगतमा गरेका निर्णयलाई आधार र नजिर मान्ने परम्परा नै छ । खासगरी मधेसी दलहरू पटक–पटक विभाजित आएका छन्, आयोगले त्यसवेला कार्यसमितिका पदाधिकारीको संख्यालाई नै आधार बनाएर निर्णय लिने गरेको छ । त्यसवेला विवाद सिर्जना भएपछि थपिएका सदस्यलाई मान्यता नदिएको नजिर छ । त्यस्तै, गिरिजाबाबु र शेरबहादुर देउवाबीचको, कमल थापा र पशुपतिशमशेरबीचको विवादलाई पनि त्यही आधारमा टुंगो लगाएको हो । अरू–अरू साना–साना पार्टीहरूबीचको पनि थुप्रै नजिर छन् । आयोगले बहुमतलाई नै आधार मानेर निर्णय दिने गरेको परम्परा छ ।

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको 119 Viewed

प्रतिक्रिया दिनुहोस्