निर्मल भट्टराई
नेकपा भित्रको पद लुछाचुँडीको लामो विवादले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेपछि नयाँ मोड लिएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित भएको केही समयदेखि नै पार्टीभित्रबाट नराम्रो घेराबन्दीमा पारिएको थियो । सकेसम्म राम्रा काम गर्न नदिने र भएका राम्रा कामको पनि विद्रुपीकरण गर्ने प्रयास भईरह्यो ।
नेपाली समाजलाई माओवादी कहरबाट मुक्त पार्न विगतमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको कारणले, देशलाई जातीय संघीयताको जहरबाट मुक्त गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको कारणले केपी ओलीलाई दुश्मन ठान्ने जमात नेपालमा थिए । नेकपा एकताको नाममा पार्टीमा भित्रिएका केही नेता कार्यकर्तामा समेत त्यो दुश्मनी बाँकी थियो ।
तत्कालीन नेकपा(एमाले)भित्रको चर्को गुटीय राजनीतिलाई नजिकबाट देखेका क्रमभङ्गताका सूत्रधार प्रचण्डले नजिकबाट देखेका थिए । ती दुई पक्षलाई लडाएर नेकपा चाँडै कब्जा गर्न सकिने आँकलन गरेर नै तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई हतार-हतार तत्कालीन एमालेमा मिसाएको भन्ने कुरा अहिले आएर सत्य सावित हुदैछ ।
नेपाललाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्ने के पी शर्मा ओलीको प्रयास बाम आन्दोलनभित्रकै केही नेताहरुलाई मन परेको थिएन । प्रथम पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीसंग लड्दा लड्दै उनका विरुद्ध काङ्ग्रेस -माओवादी गठबन्धन यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो । नेकपा ‘एकता’ पछि दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले छ दशकभन्दा पहिलेदेखि आफनो नियन्त्रणमा राखेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि ओलीविरुद्धको आक्रोश नेकपाभित्रै चरमचुलीमा पुगेको थियो ।
तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी ‘एकता’ संगै माओवादको विसर्जन भए पनि माओवादी चरित्रको विसर्जन भएको थिएन । हत्याको शृंखला करिब बन्द भए पनि चरित्र -हत्याको शृंखला बन्द भएको थिएन । त्यसको पछिल्लो कडीको रुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको आरोप-पत्रलाई लिन सकिन्छ । चरम दक्षिणपन्थीहरुले लाउन नसकेका प्रतिपक्षले लाउन नसकेका आरोपहरू पार्टीभित्रबाट आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रयोग भयो ।
नेकपा एकता विचारमा आधारित थिएन । यो एकता विलकुल स्वार्थमिश्रित एवम् प्राविधिक थियो । नेपाली भूमिमा विकसित जनताको बहुदलीय जनवादलाई सबैले आत्मसात गरेर एकता हुनु पर्नेमा ‘जनताको जनवाद’ नामक वर्णसंकर विचार अघि सारियो । पार्टीको अन्तरीम विचारमा समेत ईमान्दार नभई पार्टीभित्र मुख्य नेतृत्व खुईल्याउन विगतको माओवादी विचार, शैली र परम्पराको प्रयोग भईरह्यो ।
नेकपामा लामो समयदेखि राजनीतिको सामान्य लक्ष्मण रेखाको समेत ख्याल गरिएन । निरन्तर नाघ्ने काम भईरह्यो । कमिटीको बैठक पूर्व केही नेताहरुले पोजिसन बनाएर निर्णय प्रभावित बनाउन थालियो । पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप नदिई माथिबाट भत्काउन शुरु गरियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई केही काम गर्न नदिने प्रपञ्च रचियो । लामो समयदेखि रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई असफल बनाउन प्रतिपक्षसंग समेत चलखेल शुरु गरियो । बाहिरचाँहि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसकेको आरोप लागिरह्यो ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष र जनताको अभिमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गौंडा ढुकेर पद खोस्ने संगठित प्रयास गरियो । राष्ट्रपतिविरुद्द महाभियोग लागाउने षणयन्त्र भयो ।यसरी ‘खोसिने’ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पहिले नै ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गरियो ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीका सामू ताजा जनादेश लिनुभन्दा अर्को विकल्प थिएन । संसदको विघटन र मध्यावधि निर्वाचन एक मात्र विकल्प थियो । अरु सबै गौंडा बन्द गरिएका थिए ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत जनादेश लिन पाउने विश्वव्यापी स्वीकृत मान्यता हो । लोकतन्त्रमा जनादेश मान्दिन कसैले भन्न सक्दैन । चुनावबाट भाग्न कोही पनि सक्दैन । नेताले फैसला गर्न नसकेका विषय सार्वभौम जनताको विवेकले फैसला गर्ने हो । हरेक विषयमा अहिले माथि हलो अड्काउने नेतालाई आगामी मध्यावधि निर्वावनमा जनताले तलै अड्काईदिन सक्छन् । जनताको हिसाब किताब गलत हुदैन ।
फेरि पनि जनताले रुचाएको विचार जबज नै हो, जननेता के पी ओली नै हुन् र नेपाली जनता अन्तिम र निर्णायक न्यायाधीश हुन् ।
